सुजित पाण्डेय मृत्यु प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिनको माग, राजनीतिक दलसहित नागरिक समाज एकजुट

१५ भदाै,बारा। युवा नेता सुजित पाण्डेयको रहस्यमयी मृत्यु प्रकरणको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र प्रभावरहित छानबिन गर्न बारा जिल्लाका विभिन्न राजनीतिक दल, युवा, विद्यार्थी, उद्योगी–व्यवसायी तथा नागरिक समाजले माग गरेका छन्। संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले पाण्डेयको असामयिक निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति समवेदना तथा पाण्डेयप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका छन्।

विज्ञप्तिमा पाण्डेयको मृत्यु घटनाले कलैया तथा समग्र बारा जिल्लाका नागरिकमा डर, त्रास र निराशाको अवस्था सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै घटनाको सत्यतथ्य तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ। संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत कलैया उपमहानगरपालिकामा पाण्डेयसँग भएको घटनाको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र प्रभावरहित छानबिन गर्न, घटनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण तथ्य, प्रमाण तथा संलग्न पक्षमाथि गम्भीर अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ।

त्यस्तै, पाण्डेयको मृत्युको स्पष्ट कारण आम नागरिकसमक्ष पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्न तथा दोषी देखिए कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरिएको छ। विज्ञप्तिमा बारा जिल्लामा पछिल्लो समय देखिएका आपराधिक गतिविधि, हिंसा तथा असुरक्षाका घटनालाई तत्काल नियन्त्रण गरी नागरिकमा कायम डर र त्रासको वातावरण अन्त्य गर्न पनि प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

जिल्लाको शान्ति सुरक्षा कायम गर्न प्रशासनले प्रभावकारी, निष्पक्ष र जवाफदेही भूमिका निर्वाह गर्दै नागरिकको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। साथै, पाण्डेयको मृत्यु प्रकरणमा न्याय सुनिश्चित गर्दै पीडित परिवारलाई न्याय, सुरक्षा तथा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ।

संयुक्त विज्ञप्तिमा न्यायको माग कुनै व्यक्ति, दल वा समुदायविरुद्धको अभियान नभई कानुनी शासन, नागरिकको सुरक्षा र सत्यतथ्य स्थापित गर्ने साझा अभियान भएको स्पष्ट पारिएको छ।

बारा जिल्लामा शान्ति, सुरक्षा र सामाजिक सद्भाव कायम राख्दै नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वास पुनःस्थापित गर्न सम्बन्धित सबै पक्ष जिम्मेवार र संवेदनशील बन्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनीहरूले पाण्डेय मृत्यु प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कानुनी कारबाही तथा जिल्लामा बढ्दो आपराधिक गतिविधिको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि एकताबद्ध रूपमा माग गरेका छन्। संयुक्त विज्ञप्तिमा विभिन्न राजनीतिक दलका जिल्ला नेतृत्व तथा प्रतिनिधि, पूर्वजनप्रतिनिधि, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर रहेको जनाइएको छ।