बाराको पूर्वाधार विकास कार्यालयका ३७८ योजनामाथि स्थानीयको प्रश्न, अनियमितता छानबिन गर्न माग

१५ भदाै,बारा । पूर्वाधार विकास कार्यालय, कलैयाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा जिल्लाका १६ वटै स्थानीय तहमा सञ्चालनका लागि अघि सारेका ३७८ वटा पूर्वाधार योजनाको छनोट, कार्यान्वयन तथा खर्च प्रणालीमाथि स्थानीयवासीले प्रश्न उठाउँदै निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन्।

सार्वजनिक विवरणअनुसार ती योजनाका लागि करिब १ अर्ब ३८ करोड ९ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। योजनामध्ये १० लाख रुपैयाँसम्मका १६, १० देखि २५ लाख रुपैयाँसम्मका २४४, २५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्मका ८६ र ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका ३२ वटा योजना रहेका छन्।

 स्थानीयवासीका अनुसार जिल्लाका विभिन्न स्थानमा सञ्चालन भएका अधिकांश योजना माटो पुर्ने, ग्राभेल हाल्ने तथा सडक सम्याउने प्रकृतिका छन्। यस्ता कामको कार्यान्वयनमा उपभोक्ता समिति प्रयोग गरिए पनि वास्तविक काम, खर्च र गुणस्तरबारे पर्याप्त जानकारी सार्वजनिक नभएको उनीहरूको गुनासो छ।

 निर्माणस्थलमा योजनाको नाम, लागत अनुमान, कार्य अवधि र अन्य आवश्यक विवरण खुल्ने सूचना पाटी राखिनुपर्ने भए पनि कतिपय योजनामा त्यस्तो विवरण नदेखिएको स्थानीयको आरोप छ। यसका कारण योजनाको वास्तविक लागत, कामको अवस्था र खर्चबारे सर्वसाधारणले सहज रूपमा जानकारी पाउन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।

त्यस्तै, उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन भएका योजनामा स्थानीय श्रमदानको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको र कतिपय अवस्थामा समिति रकम निकासा गर्ने औपचारिक माध्यममा सीमित भएको आरोपसमेत स्थानीयले लगाएका छन्।

 योजनाको काममा संलग्न पक्षबाट कमिसनको लेनदेन हुने गरेको चर्चा स्थानीयस्तरमा रहेकाे छ । कार्यालय प्रमुख ओमप्रकाश साहमाथि समेत स्थानीय तथा निर्माण कार्यमा संलग्न पक्षबाट कमिसन लिने गरेको आरोप लागेको छ।

 यस विषयमा कार्यालय प्रमुख साहको प्रतिक्रिया लिन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिए पनि उनीसँग प्रतिक्रिया लिन सकिएन। यसैगरी, कार्यालयको वेबसाइटमा योजनाको नाम र स्थानसम्बन्धी विवरण राखिए पनि प्रत्येक योजनाको विनियोजित बजेट, हालसम्मको खर्च, भुक्तानी अवस्था तथा कार्यसम्पन्न विवरण स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक नगरिएको स्थानीयको गुनासो छ। उनीहरूले यस्तो व्यवस्थाले पारदर्शिता र सार्वजनिक जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएको बताएका छन्।

 स्थानीयवासीले सार्वजनिक बजेटबाट सञ्चालन भएका योजनाको नापी किताब, लागत अनुमान, ठेक्का सम्झौता, उपभोक्ता समितिसँग भएका सम्झौता, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन, बिल–भरपाई तथा भुक्तानी विवरण सम्बन्धित निकायले सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

 उनीहरूले पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट सञ्चालन भएका योजनाको स्थलगत अनुगमन तथा कागजातको विस्तृत परीक्षण गरी वास्तविक काम र खर्चबीचको अवस्था यकिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक तथा प्रदेश सरकारका सम्बन्धित निकायसमक्ष आग्रह गरेका छन्।

 सार्वजनिक रकम खर्च हुने विकास योजनामा नागरिकले सूचना माग्नु र खर्च तथा कामको पारदर्शिताबारे प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक भएकाले आरोपको निष्पक्ष छानबिन गरी अनियमितता भएको पाइएमा संलग्नमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने स्थानीयवासीको माग छ।