मधेशको शिक्षा सुधारबारे शिक्षामन्त्रीसँग आम विद्यार्थी मोर्चाका पाँच प्रश्न

३१ भदाै,काठमाण्मडाैं । धेश प्रदेशको शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको शिक्षक अभाव, कमजोर भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक पारदर्शिताको अभाव, निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयन तथा शैक्षिक गुणस्तरको समस्याबारे आम जनता पार्टी (आजपा) निकट आम विद्यार्थी मोर्चाले सरकारसँग जवाफ मागेको छ।

मोर्चाका केन्द्रीय सचिव प्रिन्स साहले शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलसमक्ष मधेशका जनताको तर्फबाट भन्दै पाँच वटा खुला प्रश्न सार्वजनिक गरेका छन्। उनले मधेशका सार्वजनिक विद्यालयमा देखिएका आधारभूत समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारमाथि दबाब बढाउने संकेतसमेत गरेका छन्।

मोर्चाले उठाएका प्रश्न विद्यार्थीको गुनासोमा मात्र सीमित नभई मधेशका सार्वजनिक विद्यालयको अवस्था र राज्यको शैक्षिक दायित्वसँग जोडिएको विषय भएको जनाएको छ।

नेपालको संविधानले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने हक सुनिश्चित गरेको छ। शिक्षक छैनन्, विद्यार्थीको भविष्य कसरी बन्छ ? मोर्चाले मधेशका विद्यालयमा विद्यार्थीको अनुपातमा पर्याप्त शिक्षक नरहेको तथा तहगत र विषयगत शिक्षकको समेत अभाव रहेको जनाएको छ।

शिक्षक दरबन्दी मिलान र आवश्यक शिक्षक व्यवस्थापनका लागि शिक्षा मन्त्रालयले के कदम चाल्दैछ भन्ने प्रश्न मोर्चाले शिक्षामन्त्री पोखरेलसँग गरेको छ। गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउन योग्य शिक्षकको आवश्यकता कानुनले समेत सुनिश्चित गरेको भन्दै मोर्चाले शिक्षक अभावको समस्या तत्काल समाधान गर्न माग गरेको छ।

भवन, शौचालय र खानेपानीकै समस्या कहिलेसम्म ?

 मोर्चाले मधेशका कतिपय विद्यालयमा आवश्यक भवन, छात्र–छात्राका लागि पर्याप्त शौचालय, स्वच्छ खानेपानी तथा पठनपाठनका लागि आवश्यक शैक्षिक सामग्रीको अभाव रहेको जनाएको छ। विद्यालयमा आधारभूत पूर्वाधारसमेत नहुँदा बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा कसरी दिने भन्ने प्रश्न गर्दै सचिव साहले विद्यालयको भौतिक अवस्थाको तत्काल अध्ययन गरी सुधारको ठोस योजना सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

 विद्यालयको आर्थिक पारदर्शितामाथि पनि प्रश्न आम विद्यार्थी मोर्चाले विद्यालयभित्र हुने आर्थिक गतिविधिको पारदर्शितामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ। विद्यालयको आन्तरिक आम्दानी पारदर्शी नभएको, आय–व्ययमा प्रश्न उठ्ने गरेको तथा खर्चको प्रभावकारी लेखापरीक्षण नहुने गरेको आरोप मोर्चाले लगाएको छ।

विद्यार्थीको खाजाका लागि आउने रकमसमेत अनियमितता हुने अवस्था रहेको भए त्यसबारे छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्ने मन्त्रालयको योजना के छ भन्ने प्रश्नसमेत मोर्चाले गरेको छ।

मोर्चाले मधेशको शिक्षा क्षेत्रमा शिक्षक र पूर्वाधारसँगै सुशासन तथा आर्थिक पारदर्शिता पनि प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको जनाएको छ। निःशुल्क शिक्षा कागजमा कि विद्यालयमै ? संविधान र कानुनले निःशुल्क शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरे पनि विद्यालयमा विभिन्न नाममा शुल्क उठाउने गरिएको दाबी गर्दै मोर्चाले त्यसलाई रोक्न शिक्षा मन्त्रालयको स्पष्ट योजना मागेको छ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी कानुनअनुसार आधारभूत तहसम्म अनिवार्य तथा निःशुल्क र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो। सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीका लागि पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानसमेत रहेको भन्दै मोर्चाले नीति र कार्यान्वयनबीचको अन्तर हटाउन माग गरेको छ। ‘निःशुल्क शिक्षा’ भन्ने व्यवस्था व्यवहारमै कहिले लागू हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्दै मोर्चाले सरकारसँग स्पष्ट जवाफ मागेको छ।

मधेशका गरिब विद्यार्थीको भविष्य कहिले सुध्रिन्छ ?

 मोर्चाले शिक्षाको गुणस्तरलाई सबैभन्दा गम्भीर विषयका रूपमा उठाएको छ। मधेशभर गुणस्तरीय शिक्षाको संकट रहेको उल्लेख गर्दै गरिब तथा विपन्न समुदायका बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षाको अभावमा आफ्नो भविष्यसँग सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था कहिलेसम्म रहने भन्ने प्रश्न गरिएको छ।

सचिव साहले शिक्षामन्त्री पोखरेलसँग आश्वासनभन्दा स्पष्ट र ठोस कार्ययोजना मागेका छन्। मोर्चाले विद्यालयको कक्षाकोठामै देखिने गरी परिवर्तन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

 ‘जवाफ नआए दबाब बढाउँछौं’

 आम विद्यार्थी मोर्चाले उठाएका पाँच प्रश्नले मधेशको शिक्षा समस्यालाई प्रदेशको विषयमा मात्र सीमित नगरी संघीय सरकारको शैक्षिक नीति, बजेट, शिक्षक व्यवस्थापन र अनुगमनसँग जोडेको छ। अब शिक्षा मन्त्रालयले मोर्चाले उठाएका प्रश्नको तथ्य, बजेट, समयसीमा र कार्ययोजनासहित जवाफ दिने हो वा आश्वासनमै सीमित गर्ने हो भन्ने विषय मधेशका विद्यार्थी, अभिभावक तथा शिक्षासँग सरोकार राख्ने समुदायका लागि चासोको विषय बनेको छ।

मधेशका विद्यालयमा शिक्षक, भवन, शौचालय, खानेपानी र शैक्षिक सामग्रीको पहुँचदेखि निःशुल्क तथा गुणस्तरीय शिक्षाको संवैधानिक अधिकारसम्म मोर्चाले उठाएको मूल प्रश्न एउटै छ—मधेशका विद्यार्थीले समान र गुणस्तरीय शिक्षा पाउने अधिकार व्यवहारमै कहिले पाउँछन् ?