नेपाल पत्रकार महासंघद्वारा १७ बुँदे जनकपुरधाम घोषणापत्र जारी, माग पूरा नभए आन्दोलनको चेतावनी

२४ असाेज,बारा । नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमबाट हटाइएका पत्रकारलाई पुनर्बहाली गर्न माग गर्दै माग पूरा नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

 महासंघको केन्द्रीय समितिको जनकपुरधाममा असोज २२ र २३ गते सम्पन्न पाँचौँ पूर्ण बैठकले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण, श्रमजीवी पत्रकारको हकहित र नागरिकको सूचनाको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग विभिन्न माग राख्दै १७ बुँदे जनकपुरधाम घोषणापत्र जारी गरेको हो ।

महासंघले गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल र राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) मा कार्यरत पत्रकारलाई बिनाकारण ठूलो संख्यामा हटाइएको तथा हटाउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । हटाइएका पत्रकारलाई पुनः नियुक्ति दिन र थप पत्रकारलाई नहटाउन माग गर्दै महासंघले माग पूरा नभए पुनर्बहालीका लागि संघर्ष गर्ने जनाएको छ ।

त्यस्तै, सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने र सरकारी निकायका विज्ञापन रोक्ने कार्य गरेको भन्दै महासंघले विरोध जनाएको छ । प्रेस काउन्सिल नेपालको सिफारिसअनुसार लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम दोब्बर बनाउन पनि माग गरिएको छ ।

महासंघले संविधानको धारा २७ तथा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले सुनिश्चित गरेको नागरिकको सूचनाको अधिकार कार्यान्वयन गर्ने निकाय राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन राखिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । नागरिकको सूचनाको हकमा अवरोध नगर्न पनि महासंघले आग्रह गरेको छ ।

 प्रेस काउन्सिल नेपालले सञ्चारमाध्यमका कमजोरी र कारबाहीसम्बन्धी विषय सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गर्दा सञ्चारमाध्यमलाई होच्याउने र मनोबल गिराउने काम भएको महासंघको ठहर छ । यसप्रति असहमति जनाउँदै महासंघले सञ्चारमाध्यमको मर्यादा र संस्थागत सम्मान कायम राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेको छ ।

यसैगरी, उकालो अनलाइनलगायतका सञ्चार प्रतिष्ठानले महासंघसँग गरेका सम्झौता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ । निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकारलाई दशैँको मुखमा समेत न्यूनतम पारिश्रमिक नदिइएको विषय उठाउँदै महासंघले बाँकी पारिश्रमिक तत्काल भुक्तानी गर्न आग्रह गरेको छ । माग पूरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।

अनलाइन सञ्चारमाध्यमको नवीकरण लामो समयदेखि नगरिएको भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको छ । अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण शुल्क विगतमा जस्तै निःशुल्क गर्न पनि माग गरिएको छ । महासंघले मधेस प्रदेश सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापन तथा आमसञ्चार प्राधिकरण र मिडिया काउन्सिलको बजेट कटौती गरेको भन्दै विरोध जनाएको छ ।

कटौती गरिएको रकम कायम राख्दै प्रदेशमा लोककल्याणकारी विज्ञापनको बजेट शतप्रतिशत वृद्धि गर्न माग गरिएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै, संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिको विरोध गर्दै महासंघले संसदीय सर्वोच्चता कायम गर्न माग गरेको छ ।

सरकारका नीतिविरुद्ध आवाज उठाउने नागरिक, नागरिक समाज, राजनीतिक अधिकारकर्मी तथा सञ्चारकर्मीलाई डराउने, धम्क्याउने र धरपकड गर्ने कार्य रोक्न तथा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।

महासंघले न्यायपालिकाको निष्पक्षता र स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रत्याभूति, अदालतमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप तथा दबाबको अन्त्य र संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्न माग गरेको छ । घोषणापत्रमा जनकपुरधामस्थित जानकी मन्दिरलाई सरकारी दस्तावेजमा वास्तविक नामबाटै उल्लेख गर्नुपर्ने र जानकी नवमीका दिन सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने स्थानीयवासीको मागप्रति समर्थन जनाइएको छ ।

साथै, चुरे क्षेत्रका वनजंगल तथा नदीमा भइरहेको अतिक्रमण, दोहन र अवैध उत्खनन नियन्त्रण गरी खानेपानी तथा सिँचाइको समस्या समाधान गर्न तीनै तहका सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । मधेसको मौलिक संस्कार, संस्कृति, भाषा, भेषभूषा तथा ऐतिहासिक पहिचानको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि ‘घुमौँ मधेस, बुझौँ मधेस’ अभियानलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले अपनाउनुपर्ने महासंघको माग छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै जलवायु परिवर्तनका समस्या समाधानका लागि साझा कार्यनीति बनाउन पनि सरकारसँग आग्रह गरिएको छ । महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकको रक्षा तथा प्रवर्द्धनका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग संवाद बढाउने घोषणा गरेको छ ।

 बैठकले महासंघको नियमित साधारणसभा २०८३ मंसिर २६ र २७ गते बागमती प्रदेशमा आयोजना गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा हस्ताक्षरित घोषणापत्रमा श्रमजीवी पत्रकारको अधिकार, सञ्चारमाध्यमको आर्थिक अवस्था, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारको संरक्षणलाई प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा उठाइएको छ ।