वीरगञ्जमा 'सेटिङ' बन्द भएपछि बर्दिबास र जनकपुर यातायात कार्यालयमा बिचौलियाको चलखेल बढ्यो, लाइसेन्स वितरणमा अनियमितताको आरोप

१६ भदाै,जाकपुरधाम । सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण प्रक्रियामा हुने गरेको अनियमितता र बिचौलियाको चलखेलमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला मधेश प्रदेशका बर्दिबास र जनकपुरस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा समेत 'सेटिङ'का नाममा काम भइरहेको आरोप सार्वजनिक भएको छ।

बिचौलियाहरूका अनुसार वीरगञ्ज यातायात व्यवस्था कार्यालयमा लामो समयदेखि बिचौलियामार्फत रकम असुलेर लाइसेन्स बनाउने गरेको आरोप लाग्दै आएका केही कर्मचारी अन्य कार्यालयमा सरुवा वा पदस्थापन भएपछि त्यहाँ पनि उही शैली दोहोरिएको दाबी गरिएको छ।

पछिल्लो समय वीरगञ्जमा निगरानी र कडाइ बढेपछि त्यहाँ सक्रिय रहेका केही बिचौलिया अन्य यातायात कार्यालयतर्फ सर्न थालेको बताइन्छ।

 बिचौलियाहरूका अनुसार वीरगञ्जबाट सरूवा भएर बर्दिबास र जनकपुर पुगेका केही कर्मचारीले पुराना चिनजानका बिचौलियालाई फोन गरी 'जनकपुर र बर्दिबासमा काम मिलाउन सकिने' भन्दै सेवाग्राही पठाउन आग्रह गरेका थिए, जसपछि यी बिचौलियाले बारा,पर्सा,मकवानपुर,चितवन लगायत ठाउका सेवाग्राहि लिएर बर्दिबास र जनकपुरमा डेरा जमाएर बसेका छन ।    

 बिचौलियामार्फत लाइसेन्स बनाउने प्रक्रियामा वर्गअनुसार रकम समेत तोकिएको दाबी गरिएको छ, जसअनुसार मोटरसाइकल तथा स्कुटरको लाइसेन्सका लागि करिब १२ हजार रुपैयाँ र कार वा जिपका लागि करिब १८ हजार रुपैयाँसम्म लिने गरिएको बताइएको छ।

 यो रकम सरकारी राजस्व वा तोकिएको शुल्क नभई कथित 'सेटिङ'का नाममा लिइने अतिरिक्त रकम भएको आरोप छ, जबकि यातायात व्यवस्था विभाग र मधेश प्रदेश सरकारले लाइसेन्ससम्बन्धी सेवा अनलाइन तथा विद्युतीय प्रणालीमार्फत सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ।

 सेवाग्राहीहरूको गुनासोचाहिँ फरक रहेको छ—अनलाइनमा फाराम आफैं भरे पनि अन्तिम कामका लागि बिचौलिया खोज्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

गृह मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०८०/८१ सम्ममा नेपालमा प्रत्येक वर्ष हजारौं सडक दुर्घटना हुने गरेको र हजारौंको ज्यान गइरहेको देखिन्छ, जसमा २०७८/७९ मा सबैभन्दा बढी २४ हजार ५३७ दुर्घटना र २ हजार ८५३ जनाको मृत्यु भएको थियो।

दुर्घटनाका पछाडि सडकको अवस्था, तीव्र गति, मादक पदार्थ सेवन लगायत बहुविध कारण रहे पनि दक्षता परीक्षण नै कमजोर बनाइएमा जोखिम थप बढ्न सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।

 यसै सन्दर्भमा बिचौलियाले दाबी गर्दैमा कुनै कर्मचारी दोषी नठहर्ने भए पनि बारम्बार उठिरहेका उस्तै प्रकृतिका गुनासाहरूलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने र सम्बन्धित निकायले गोप्य अनुगमन, सेवाग्राहीको बयान, सीसीटीभी फुटेज, परीक्षा तथा ट्रायलको रेकर्ड र आर्थिक कारोबारको अनुसन्धानमार्फत यसको सत्यतथ्य पत्ता लगाउनुपर्ने माग उठेको छ।

 सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध 'शून्य सहनशीलता'को नीति अवलम्बन गरेको दाबी गरे पनि यातायात कार्यालयहरूमा बिचौलियाको चलखेल कायमै रहेमा उक्त नीति कार्यान्वयनमा प्रश्न उठ्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ, र यसै कारण बर्दिबास तथा जनकपुर यातायात कार्यालयमा उठेका आरोपको तत्काल  छानबिन हुनुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ।