चोलेन्द्रशमशेर नियन्त्रण प्रकरण: अनुगमनमा अवरोध गरेपछि प्रहरी प्रमुख खड्का बयानका लागि आयोग पुगे

१३ असोज,काठमाण्डाैं  । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई पक्राउ गरी टेकुस्थित काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा राखिएको समयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अनुगमन टोलीलाई भेट्न नदिएको विषयमा कार्यालय प्रमुख एसएसपी सन्तोष खड्का आयोग पुगेका छन्।

आयोगले जबरालाई राखिएको स्थानमा अनुगमन तथा भेटघाटका लागि पुगेको टोलीलाई प्रहरीले प्रवेश तथा भेटघाट गर्न नदिएको विषयमा खड्कालाई बयानका लागि बोलाएको हो।

आइतबार आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीसहित तीन सदस्यीय टोली जबरालाई भेट्न टेकु पुगेको थियो। तर, प्रहरी टोलीले आयोगका सदस्यहरूलाई करिब ४५ मिनेटसम्म कार्यालयको गेटमै रोकेको र जबरासँग भेट्न नदिएको आयोगले जनाएको छ।

 आयोगका अनुसार अनुगमन टोलीले प्रहरीको उच्च नेतृत्वसँग भेट्न नदिएको कारणबारे जानकारी मागे पनि स्पष्ट कारण बताइएको थिएन। त्यसपछि आयोगले आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारको प्रयोग गर्न रोक लगाइएको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले घटनामा मानव अधिकारको अवस्था र संविधान तथा कानुनको पालना भए–नभएको विषयमा अनुसन्धानसमेत थालेको जनाएको छ। आयोगले आफ्नो अनुगमन कार्यमा अवरोध गर्ने प्रहरी कर्मचारीको भूमिकाबारे आवश्यक छानबिन गरी संवैधानिक तथा कानुनी दायित्व पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ।

यसै क्रममा आयोगले काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी खड्कालाई असोज १३ गते उपस्थित भएर घटनाबारे बयान दिन पत्राचार गरेको थियो। आयोगका सचिव मुरारी खरेलका अनुसार आयोगको टोलीलाई जबरासँग भेट्न तथा हिरासत अनुगमन गर्न नदिएको विषयमा खड्कासँग सोधपुछ गरिएको हो।

जबरालाई आइतबार बिहान प्रहरीले महाराजगञ्जस्थित निवासबाट नियन्त्रणमा लिएर टेकुस्थित अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा ल्याएको थियो। प्रहरीले भने उनलाई कुनै आपराधिक मुद्दामा पक्राउ गरिएको नभई सुरक्षा जोखिम देखिएपछि सुरक्षाका लागि नियन्त्रणमा लिइएको दाबी गर्दै आएको छ।

 प्रहरीले उनलाई बिहान करिब ३ बजे टेकु ल्याएको र पछि परिवारको जिम्मा लगाएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। जबरालाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा पक्राउ पुर्जी तथा कानुनी प्रक्रियाको विषयमा समेत प्रश्न उठेपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको हो।

यस घटनामा सर्वोच्च अदालतले समेत व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र कानुनी प्रक्रियाको पालना हुनुपर्ने विषयमा गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ।