सातै प्रदेशको सहभागितामा ‘अन्तरप्रदेशीय विपद् व्यवस्थापन तथा राहत कोष’ स्थापना गर्न बागमतीका मुख्यमन्त्री थापा मगरको प्रस्ताव

२७ असाेज,बारा । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले सातै प्रदेशको सहभागितामा ‘अन्तरप्रदेशीय विपद् व्यवस्थापन तथा राहत कोष’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।

विपद्का बेला प्रदेशहरूबीच सहकार्य बढाउन, राहत परिचालन प्रभावकारी बनाउन र उद्धार तथा पुनःस्थापनाका कामलाई सहज बनाउन साझा कोष आवश्यक रहेको उनले बताएका हुन्।

विराटनगरमा आयोजित अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री थापा मगरले हालै बागमती प्रदेश तथा आसपासका क्षेत्रमा आएको बाढीपहिरोले राजमार्ग, पुल र बस्तीमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको स्मरण गरे। विपद्पछिको उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि सुरक्षा निकाय, निजामती कर्मचारी र स्वयंसेवकबीच समन्वय भइरहेको उनले जानकारी दिए।

 जलवायु परिवर्तनका कारण हिमताल विस्फोट, बाढी, पहिरो र अनावृष्टिजस्ता विपद्का घटना बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता चुनौतीको सामना गर्न प्रदेशहरूबीच साझा प्रयास आवश्यक रहेको बताए। जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि त्यसका विनाशकारी असर नेपालले भोग्नुपरेको उनको भनाइ थियो।

 मुख्यमन्त्री थापा मगरले विपद् व्यवस्थापनसँगै संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि पनि प्रदेशहरूबीच सहकार्य र साझा धारणा आवश्यक रहेको बताए। सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकार प्रदेशको राजधानीमा सार्दैमा मात्र संघीयता पूर्ण नहुने उल्लेख गर्दै उनले नागरिकको पहुँच बढाउने, स्थानीय आवश्यकताअनुसार नीति निर्माण गर्ने र शासन प्रणालीलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनु नै वास्तविक संघीयता भएको बताए।

 ‘संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयताको मर्म र व्यवहारमा देखिएको कार्यान्वयनबीच अझै दूरी छ,’ उनले भने, ‘अधिकार क्षेत्रमा अस्पष्टता र जिम्मेवारीमा दोहोरोपन देखिएको छ। संघ सरकारसँगको समन्वयको अभावमा प्रदेशहरूको क्षमता पर्याप्त विकास हुन सकेको छैन।

 तर यसको समाधान एकअर्कालाई दोष दिएर सम्भव छैन।’ उनले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको सहभागितामा ‘विराटनगर घोषणापत्र २०८३’ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिए।

 घोषणापत्रमार्फत अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री साझेदारी मञ्च गठन गर्ने तथा वित्तीय संघीयता, प्रदेशका अधिकारको पूर्ण प्रयोग र बाँकी अधिकार हस्तान्तरणका विषयमा साझा रणनीति तयार गर्ने योजना रहेको उनले बताए।

 प्रदेशहरूबीच सहकार्यको संस्थागत व्यवस्था गर्दै संघीय सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय गर्न सके संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सहज हुने उनको भनाइ थियो।