वित्तीय संघीयता प्रभावकारी बनाउन तीन तहबीच बलियो समन्वय आवश्यक : अर्थमन्त्री भट्टराई

सञ्जय मिश्रा

१ असोज,राैतहट  । मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच वित्तीय अधिकार, स्रोत र जिम्मेवारीको स्पष्ट बाँडफाँटसँगै बलियो समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन्।

 नेपाल नगरपालिका संघले जनकपुरधाममा आयोजना गरेको ‘वित्त व्यवस्थापनमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका साझा अधिकार’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै मन्त्री भट्टराईले वित्तीय संघीयता संघीय शासन प्रणालीको महत्वपूर्ण आधार भएको बताए।

संविधानले तीनै तहका सरकारका अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयनका क्रममा कानुनी अस्पष्टता, अधिकार क्षेत्रको दोहोरोपना तथा स्रोत परिचालनसम्बन्धी समस्या कायमै रहेको उनको भनाइ छ।

 नेपालमा वित्तीय संघीयताको अभ्यास सुरु भएको करिब एक दशक पुग्न लाग्दा पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच वित्तीय अधिकार तथा स्रोत बाँडफाँटमा देखिएका समस्या पूर्ण रूपमा समाधान हुन नसकेको उनले बताए। प्रदेशको आन्तरिक कर आधार कमजोर मन्त्री भट्टराईले संघ र स्थानीय तहको तुलनामा प्रदेश सरकारको आन्तरिक कर आधार कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै राजस्व बाँडफाँट तथा समानीकरण अनुदान समयमै प्राप्त नहुँदा प्रदेश सरकार वित्तीय दबाबमा पर्ने गरेको बताए।

 कानुनअनुसार स्थानीय तहले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने राजस्व बाँडफाँटको रकमसमेत समयमा उपलब्ध नहुँदा प्रदेशको वित्तीय व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण बनेको उनले बताए। कर तथा गैरकर राजस्व संकलनमा स्पष्ट जिम्मेवारी नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार क्षेत्रको विवाद तथा दोहोरोपना देखिने गरेको उनको भनाइ छ।

‘सिलो कल्चर’ होइन, नेटवर्कका रूपमा काम गर्नुपर्छ तीनै तहका सरकारबीच राजस्व प्रशासनमा पर्याप्त समन्वय हुन नसकेको भन्दै मन्त्री भट्टराईले ‘सिलो कल्चर’ अन्त्य गरी नेटवर्कका रूपमा काम गर्नुपर्ने बताए। राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा करको दायरा विस्तारका लागि एकीकृत प्रणाली आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले विद्यमान प्यान (PAN) प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा एकीकृत गर्न सके भरपर्दो करदाता डाटाबेस निर्माण गर्न सकिने बताए।

एउटै करदाताको विवरण विभिन्न निकायमा फरक–फरक रूपमा रहने अवस्थाले कर प्रशासनलाई थप जटिल बनाइरहेको उनले बताए। बजेट छर्ने होइन, परिणाम देखिने आयोजनामा लगानी मन्त्री भट्टराईले प्रदेशको बजेट साना तथा टुक्रे योजनामा छर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी रूपान्तरणकारी र दिगो विकासका आयोजनामा केन्द्रित गर्ने नीति लिइएको बताए।

 सम्बन्धित तहको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर लगानी गर्दा कतिपय अवस्थामा समस्या उत्पन्न हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेश र स्थानीय तहबीच साझेदारीमार्फत रोजगारी सिर्जना, आन्तरिक आय वृद्धि तथा आम्दानीका नयाँ स्रोत विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। मधेश प्रदेश सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनलाई थप अनुशासित र पारदर्शी बनाउन बजेटसँगै वित्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्था अघि बढाएको उनले जानकारी दिए।

 प्रदेशबाट स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणको समयसीमा विनियोजन ऐनमै स्पष्ट गर्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै उनले घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क तथा सवारीसाधन करजस्ता साझा राजस्व अधिकारलाई व्यवस्थित गर्न नीतिगत तथा संरचनागत सुधार अघि बढाइएको बताए। अधिकारको टकराव होइन, सहकार्य आवश्यक अर्थमन्त्री भट्टराईले संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि एक तहले अर्को तहको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताए।

‘तीन तहका सरकारबीच अधिकारको टकरावभन्दा पनि सहयोग, समन्वय र सहकार्यको संस्कृति विकास गर्नुपर्छ,’ उनले भने। वित्तीय व्यवस्थापनमा पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता बढाउन प्रदेश र स्थानीय तहमा विद्युतीय सुशासनको प्रयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।

 कार्यक्रममा संविधानविद् तथा प्रशासनविद् काशीराज दाहालले विषयवस्तुबारे धारणा राखेका थिए भने पवन लोहनीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। नेपाल नगरपालिका संघ, मधेश प्रदेशका संयोजक तथा जनकपुर उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख मनोजकुमार साहको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो।