मन्त्रिपरिषद्का ६ निर्णय : डिजिटल शासनदेखि सचिव बढुवासम्म

३१ भदाै,काठमाडौं । सरकारले बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट विभिन्न विषयमा ६ वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले प्रशासनिक प्रक्रिया सरलीकरणदेखि कर व्यवस्था, कर्मचारी बढुवा र राहत कोष सञ्चालनसम्मका विषयमा निर्णय गरेको हो ।

 सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार बैठकले सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने सम्बन्धी नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ ।

यस्तै, नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकरण भएका निकायको हितको निसर्गबाट प्राप्त लाभमा अग्रिम करको व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको छ । जसअनुसार प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा ३६५ दिनभन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकममा ३.५ प्रतिशत र ३६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकममा ५ प्रतिशत अग्रिम कर कायम गरिएको छ ।

 बैठकले नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरू ठगेन्द्र कट्टेल, रामप्रसाद भट्टराई र बाबुराम दाहाललाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

साउदी अरेबियामा मृत्यु वा घाइते भएका नेपाली नागरिकको बीमा तथा क्षतिपूर्ति रकमसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन साउदी नागरिक कानुनी व्यवसायीलाई वारेसनामा दिने र बीमा तथा क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेसम्बन्धी आदेश जारी गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

त्यस्तै, सरकारले चक्रिय राहत कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल प्रशासन सेवाका सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ