बीरगञ्जमा जनमतको महाधिवेशन : फुटको छायाँमा एकताको परीक्षा, मधेश राजनीतिमा नयाँ सन्देश दिने चुनौती

रमेश सुबेदी

१७ असाेज,बारा । नेपालको आर्थिक नगरी वीरगञ्जमा आजदेखि जनमत पार्टीको दोस्रो महाधिवेशन सुरु हुँदैछ।

 लगातारको वर्षाका कारण यसअघि तय भएको मिति सारिएपछि जनमतले वीरगञ्जमा महाधिवेशन गर्न लागेको हो। महाधिवेशनको उद्घाटन ब्रह्मचोकस्थित ओम पार्टी प्यालेसमा हुने जनाइएको छ।

महाधिवेशनका लागि केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका विभिन्न पदमा १ सय ३ जनाको उम्मेदवारी परेको छ। अध्यक्ष पदमा डा. सीके राउतको मात्रै उम्मेदवारी परेको छ भने सात उपाध्यक्षका लागि १४, महासचिवका लागि ३, उपमहासचिवका लागि २, सात सचिवका लागि १० र कार्यकारिणी सदस्यका लागि ७३ जनाको उम्मेदवारी परेको छ।

पार्टीको निर्वाचन व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक पदमा मतदान हुने र निर्वाचित हुन कम्तीमा २० प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर यो महाधिवेशन केवल नेतृत्व चयन गर्ने नियमित राजनीतिक कार्यक्रम मात्र होइन। जनमत पार्टीले पछिल्लो समय भोगेको आन्तरिक विवाद, नेताहरूको अलगाव र मधेशमा बदलिँदो राजनीतिक समीकरणको पृष्ठभूमिमा यस महाधिवेशनलाई पार्टीको आगामी राजनीतिक दिशाको परीक्षणका रूपमा पनि हेरिएको छ।

उदाएको शक्ति, छोटो समयमै चुनौती

२०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जनमत पार्टीले ३ प्रतिशतभन्दा बढी समानुपातिक मत प्राप्त गर्दै राष्ट्रिय दलको हैसियत बनाएको थियो। सो निर्वाचनमा सीके राउतले सप्तरी–२ बाट तत्कालीन मधेशकेन्द्रित राजनीतिको स्थापित नेतृत्वमध्येका उपेन्द्र यादवलाई पराजित गरेपछि जनमत राष्ट्रिय राजनीतिमा तीव्र गतिमा स्थापित भएको थियो। 

मधेशका किसान, श्रमिक, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेवा प्रवाहका विषयलाई राजनीतिक एजेन्डा बनाउँदै आएको जनमत केही समयमै संघीय सरकार र मधेश प्रदेश सरकार दुवैमा सहभागी भयो। तर त्यससँगै पार्टीभित्र नेतृत्व, कार्यशैली र राजनीतिक दिशालाई लिएर विवाद पनि बढ्दै गयो।

पार्टीबाट अलग भएका नेताहरूले नेतृत्वमाथि विभिन्न आरोप लगाउँदै आएका छन् भने पार्टी नेतृत्वले आफ्ना निर्णय र संगठनात्मक प्रक्रियालाई बचाउ गर्दै आएको छ। जनमतबाट अलग भएर जनस्वराज पार्टीसमेत गठन भएको तथ्य निर्वाचन आयोगमा दर्तासँगै औपचारिक प्रक्रियामा गएको थियो।

यसरी हेर्दा वीरगञ्जमा हुन लागेको दोस्रो महाधिवेशन जनमतका लागि संगठन पुनर्संरचना गर्ने अवसर मात्र होइन, विगतको आन्तरिक विवादपछि बाँकी रहेको संगठनलाई कसरी एक ठाउँमा उभ्याउने भन्ने प्रश्नको पनि परीक्षा हो।

मधेशकेन्द्रित दलको राजनीतिक क्षयीकरणको प्रश्न

 जनमतको संकटलाई मधेशकेन्द्रित दलहरूको समग्र राजनीतिक अवस्थाबाट अलग गरेर हेर्न पनि कठिन छ। पछिल्ला वर्षमा मधेशको राजनीतिमा दल विभाजन, पुनःएकीकरण र नेतृत्वबीचको विवाद निरन्तर देखिँदै आएको छ।

२०७९ को निर्वाचनपछि संघीय सरकारमा सहभागी भएका प्रमुख मधेशकेन्द्रित दलहरू सत्ता समीकरणमा पटक–पटक जोडिए। तर गएकाे प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मधेशकेन्द्रित दलहरूको प्रदर्शन कमजोर देखियो। विश्लेषणहरूमा नयाँ राजनीतिक मुद्दाको अभाव, आन्तरिक विभाजन र सरकारमा सहभागी हुँदा जनअपेक्षाअनुसार परिणाम दिन नसकेको विषयलाई त्यसको एउटा कारणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

 त्यसैले अहिले मधेशको राजनीतिमा मूल प्रश्न केवल कुन दल ठूलो भन्नेमा सीमित छैन। मधेशका जनताको पुराना राजनीतिक मागसँगै रोजगारी, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन र आर्थिक अवसरका नयाँ प्रश्नलाई कुन राजनीतिक शक्तिले विश्वसनीय रूपमा उठाउन सक्छ भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण बनेको छ।

 वीरगञ्जबाट कस्तो सन्देश जाला ?

जनमतको दोस्रो महाधिवेशनले यही पृष्ठभूमिमा नयाँ नेतृत्व संरचना निर्माण गर्दैछ। अध्यक्षमा सीके राउतको एकल उम्मेदवारी भए पनि अन्य पदमा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। त्यसैले महाधिवेशनले संगठनभित्र प्रतिस्पर्धालाई संस्थागत गर्दै नेतृत्वबीचको असन्तुष्टिलाई राजनीतिक प्रक्रियामार्फत व्यवस्थापन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषय पनि चासोको बनेको छ।

पार्टीको विधान र निर्वाचन प्रक्रियाले १०० जना केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चयन गर्ने तथा बाँकी सदस्य मनोनयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। युवा र महिलाको सहभागिता बढाउने प्रावधानसमेत प्रस्तावित गरिएको छ।

 वीरगञ्जमा भइरहेको महाधिवेशनले जनमतभित्रको पुरानो विवादलाई कति हदसम्म सम्बोधन गर्छ, अलग भएका नेताहरू र कार्यकर्ताबीचको दूरी कम गर्ने राजनीतिक वातावरण बनाउन सक्छ कि सक्दैन र मधेशका बदलिँदा मुद्दालाई नयाँ ढंगले अघि सार्छ कि सार्दैन—यी प्रश्नको उत्तर महाधिवेशनपछि स्पष्ट हुँदै जानेछ।

 मधेश राजनीतिमा लामो समयदेखि देखिएको जुट्ने–फुट्ने चक्र बीच जनमत पनि त्यसैको अर्को उदाहरण बन्छ कि संगठनात्मक मतभेदलाई निर्वाचन र संस्थागत प्रक्रियाबाट व्यवस्थापन गर्दै अघि बढ्छ भन्ने विषयले उसको आगामी राजनीतिक यात्रालाई प्रभावित गर्नेछ।

 त्यसैले नेपालको आर्थिक नगरी वीरगञ्जबाट सुरु भएको जनमतको दोस्रो महाधिवेशनलाई केवल पदाधिकारी चयनको घटनाभन्दा पार्टीभित्रको एकता, नेतृत्वको वैधता, मधेशको बदलिँदो राजनीतिक एजेन्डा र क्षेत्रीय दलहरूको भविष्यबारे सन्देश दिने राजनीतिक मञ्चका रूपमा हेर्न सकिन्छ।

अन्ततः महाधिवेशनले कस्तो नेतृत्व चयन गर्छ भन्नेभन्दा पनि विगतको विभाजनबाट जनमतले के सिक्छ र आगामी दिनमा मधेशका जनतासामु आफूलाई कुन राजनीतिक एजेन्डासहित प्रस्तुत गर्छ भन्ने प्रश्न यसको वास्तविक राजनीतिक महत्व बन्ने देखिन्छ।