प्रेस चौतारीद्वारा लोककल्याणकारी विज्ञापन रकम कटौतीको विरोध, निर्णय खारेज नगरे आन्दोलनको चेतावनी

१४ भदाै,काठमाडौं । मोफसलबाट प्रकाशित पत्रपत्रिकाले प्राप्त गर्दै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनबापतको रकममा आधा कटौती गरिएको भन्दै प्रेस चौतारी नेपालले आपत्ति जनाएको छ।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले भदौ ५ गते स्वीकृत गरेको ‘छापामाध्यमका लागि लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशनसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८३’ मार्फत विज्ञापनको रकम कटौती गरिएको भन्दै चौतारीले निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेको हो। भदौ १४ गते जारी विज्ञप्तिमा चौतारीले सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने गरी विज्ञापन रकम कटौती गर्नु आपत्तिजनक, गैरजिम्मेवार र लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत भएको जनाएको छ।

 सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि विनियोजित रकम वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको अवस्थामा त्यसको मर्मविपरीत कार्यविधि संशोधन गरी सञ्चारमाध्यमको आम्दानी कटौती गर्नु सरकारको दोहोरो चरित्र भएको चौतारीको आरोप छ। चौतारीले कार्यविधि संशोधन गर्दा पत्रकार संघ–संगठन, सञ्चार प्रतिष्ठान तथा श्रमजीवी पत्रकारसँग कुनै परामर्श नगरेको भन्दै सरकारको कार्यशैली अपारदर्शी र स्वेच्छाचारी भएको दाबी गरेको छ।

विज्ञप्तिमार्फत चौतारीले लोककल्याणकारी विज्ञापनबापत उपलब्ध हुँदै आएको पूर्ववत् दर तत्काल कायम गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ। माग बेवास्ता गरी निर्णय कायम राखिए सडकदेखि सदनसम्म देशव्यापी सशक्त आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत प्रेस चौतारी नेपालले दिएको छ।

 सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक नियन्त्रणमा राख्ने र श्रमजीवी पत्रकारको रोजगारी संकटमा पार्ने कुनै पनि सरकारी कदमको दृढतापूर्वक प्रतिरोध गर्ने चौतारीले जनाएको छ।

प्रेस चौतारी नेपालका महासचिव हिरामान लामाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सञ्चारमाध्यमको आर्थिक सबलीकरण र प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षणमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।