सरकारी निर्णय प्रक्रिया अब डिजिटल प्रणालीमार्फत, कागजी झन्झट हटाउने नियमावली स्वीकृत

१ असाेज,काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक प्रशासनको निर्णय प्रणालीलाई थप जिम्मेवार, छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को हिजो बसेको बैठकले उक्त नियमावली स्वीकृत गरेको हो। यससँगै यसअघि कार्यान्वयनमा रहेको ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५’ खारेज भएको छ। निर्देशिकालाई समयअनुकूल परिमार्जन गर्दै नियमावलीका रूपमा रूपान्तरण गरिएको हो।

निर्देशिकाको तुलनामा नियमावलीको कानुनी हैसियत र बाध्यकारिता बढी हुने भएकाले सरकारी निर्णय प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र जवाफदेही बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। नियमावली लागू भएसँगै सरकारी निकायमा निर्णय प्रक्रियाको प्राथमिक माध्यमका रूपमा डिजिटल प्रणाली अनिवार्य गरिएको छ।

अब फाइल दर्ता, टिप्पणी, राय, स्वीकृति, डिजिटल हस्ताक्षर, अभिलेखीकरण तथा निर्णयको अनुगमनलगायतका काम एकीकृत विद्युतीय निर्णय प्रणालीमार्फत सञ्चालन गरिनेछ। सरकारले नयाँ व्यवस्थामार्फत प्रशासनिक काममा हुने अनावश्यक ढिलासुस्ती घटाउँदै निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी, छिटो र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नियमावलीले सरकारी निर्णय प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै सार्वजनिक प्रशासनको कार्यसम्पादनमा थप सुधार ल्याउने जनाएको छ।