मधेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेशसभामै दिए राजीनामा

२८ कातिक,जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।

 प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बोलाइएको बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले राजीनामाको घोषणा गरेका हुन् । बहुमत जुट्ने अवस्था नदेखिएपछि मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत प्रक्रियामा जानुभन्दा राजीनामा दिने निर्णय गरेका हुन् ।

पदभन्दा ठूलो जनताको सेवा र विश्वास रहेको उल्लेख गर्दै उनले राजीनामा दिएको बताए । सत्ता साझेदार नेकपा एमालेले गत असोज ३० गते चार मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउँदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री यादव संवैधानिक दबाबमा परेका थिए ।

 त्यसपछि गत कात्तिक २० गते नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । दुवै दलको समर्थन गुमेपछि यादव नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो समर्थन फिर्ता लिएपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था रहे पनि कानुनी सुविधाका कारण उनले तत्काल राजीनामा दिएका थिएनन् । तर, प्रदेशसभामा आवश्यक बहुमत जुट्ने सम्भावना नदेखिएपछि उनले अन्ततः पदबाट राजीनामा दिएका हुन् ।

 हाल १०२ सदस्य कायम रहेको मधेश प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न मुख्यमन्त्री यादवलाई कम्तीमा ५२ सांसदको समर्थन आवश्यक थियो । प्रदेशसभामा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका २७, नेकपा एमालेका २४, नेपाली कांग्रेसका २२, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका १५ र जनमत पार्टीका १२ सांसद छन् ।

यस्तै, संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक–एक सांसद छन् । यसअघि कात्तिक २० गते जसपा नेपाल, एमाले र नेकपाबीच नयाँ सत्ता समीकरण बनेको दाबी एमालेले गरेको थियो ।

जसपा नेपालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने तयारीस्वरूप नेकपाले पनि सोही दिन सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको थियो । तर, जसपा नेपालभित्रै मुख्यमन्त्री बन्ने विषयमा आन्तरिक विवाद देखिएपछि नयाँ सत्ता समीकरणले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

 एमाले र नेकपा भने जसपा नेपालकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न लचक देखिएका छन् । यता जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले अब बन्ने सरकारमा आफ्नो पार्टी सहभागी नहुने घोषणा गरिसकेका छन् । यसले मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थप अन्योलपूर्ण बनेको छ ।

मुख्यमन्त्री यादवको राजीनामापछि अब प्रदेश प्रमुखले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दललाई बहुमतको आधार प्रस्तुत गर्न आह्वान गर्नेछन् ।