एमालेमा विद्याको कमब्याक : ओलीपछि दोस्रो वरीयता, अब उत्तराधिकारी कि नयाँ शक्ति केन्द्र?

८ असाेज,काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी करिब ११ वर्षपछि नेकपा एमालेको सक्रिय राजनीतिक संरचनामा औपचारिक रूपमा फर्किएकी छन्। एमाले सचिवालयले बिहीबार भण्डारीलाई पार्टीको ‘सम्मानित वरिष्ठ नेता’ बनाउने प्रस्ताव गरेपछि उनको एमाले पुनरागमनले औपचारिकता पाएको हो।

 उक्त प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीले पनि अनुमोदन गरेको छ। अब पार्टीमा उनको वरीयता अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीपछि दोस्रो रहनेछ। २०७२ सालमा राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि भण्डारीले एमालेको सक्रिय राजनीति छाडेकी थिइन्। राष्ट्रपतिको कार्यकाल पूरा गरेपछि भने उनले पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्कने संकेत गर्दै पार्टी सदस्यता नवीकरणको प्रक्रिया अघि बढाएकी थिइन्।

 एमालेको विद्यमान विधानमा ‘वरिष्ठ नेता’ पदको व्यवस्था छैन। त्यसैले भण्डारीलाई पार्टीमा उच्च वरीयतासहित फर्काउन नयाँ पद सिर्जना गरिएको हो। सचिवालयको निर्णयलाई केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गराएर अघि बढाइएको छ। पछि विधान महाधिवेशनमार्फत ‘सम्मानित वरिष्ठ नेता’ पदलाई विधानमै समेट्ने तयारी रहेको एमाले स्रोतलाई उद्धृत गर्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।

सदस्यता विवाददेखि वरिष्ठ नेतासम्म भण्डारीको एमाले पुनरागमन भने सहज थिएन। राष्ट्रपति पदबाट निवृत्त भएपछि उनले एमालेको सदस्यता नवीकरण गराएकी थिइन्। तर २०८२ साउनमा बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले उनको सदस्यता नवीकरणलाई अघि नबढाई ‘पेन्डिङ’ राखेको थियो। त्यसबेला पार्टीभित्र भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा पुनरागमन र नेतृत्वमा उनको सम्भावित भूमिकालाई लिएर विवाद भएको थियो।

भण्डारीले भने आफूले विधिपूर्वक सदस्यता नवीकरण गरिसकेको भन्दै सदस्यता रोक्ने निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएकी थिइन्। त्यसपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै प्रस्तावमा २०८३ जेठमा बसेको सचिवालय बैठकले भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्ने निर्णय गर्‍यो।

ओलीले राजनीतिक परिस्थितिका कारण पहिले सदस्यता नवीकरण रोकिएको भए पनि अब प्रक्रिया पूरा भएकाले सदस्यता दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। त्यस निर्णयसँगै भण्डारीको एमाले राजनीतिमा पुनरागमनको बाटो खुलेको थियो। पछिल्लो समय ओली र भण्डारीबीच भेटवार्ता र संवादसमेत बढेको सार्वजनिक विवरण आएका थिए।

ओली र भण्डारीको सम्बन्धमा उतारचढाव भण्डारी लामो समय एमाले अध्यक्ष ओलीसँग राजनीतिक रूपमा नजिक रहेकी नेतृ हुन्। ओलीको नेतृत्वकालमा उनले एमालेको राजनीतिमा तीव्र रूपमा जिम्मेवारी पाएकी थिइन् र पार्टीको उपाध्यक्षसम्म पुगेकी थिइन्। तर राष्ट्रपति पदबाट बाहिरिएपछि भण्डारी पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्कने तयारीमा लागेपछि ओलीसँग उनको सम्बन्धमा दूरी आएको विवरणहरू सार्वजनिक भएका थिए।

विशेषगरी भण्डारीले पार्टी नेतृत्वमा आउन सक्ने संकेत दिएपछि एमालेभित्र उनको पुनरागमनलाई लिएर बहस चर्किएको थियो। २०८२ साउनमा सदस्यता नवीकरण रोकिएपछि यो विवाद अझ तीव्र बनेको थियो। तर २०८३ जेठमा ओलीकै प्रस्तावमा सदस्यता नवीकरण गर्ने निर्णय भएपछि दुई नेताबीचको सम्बन्धमा पुनः संवादको वातावरण बनेको देखिएको थियो।

भण्डारीको वरीयताले एमालेभित्र नयाँ समीकरण?

अब भण्डारीलाई अध्यक्षपछि दोस्रो वरीयतामा राखिएपछि एमालेभित्र यसको राजनीतिक प्रभावबारे चासो बढेको छ। यसअघि अध्यक्षपछि दोस्रो वरीयतामा रहेका रामबहादुर थापा ‘बादल’ अब तेस्रो वरीयतामा पुगेका छन्।

भण्डारीलाई पार्टीको उच्च वरीयतामा ल्याउने निर्णयलाई एमालेभित्र नेतृत्व पुनर्गठन, पार्टी एकता र आन्तरिक सन्तुलनसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ। एकथरी विश्लेषणअनुसार, ओली आफैँले भण्डारीको सदस्यता नवीकरणदेखि वरिष्ठ नेता बनाउने प्रक्रियासम्म अघि बढाएकाले उनलाई आफ्नो राजनीतिक संरचनाभित्रै समेट्ने प्रयासका रूपमा पनि यसलाई बुझ्न सकिन्छ।

 अर्कोतर्फ, भण्डारीको पुनरागमनले ओलीविरोधी समूहलाई पनि नयाँ राजनीतिक आधार मिल्न सक्ने आकलन एमालेभित्र भइरहेको छ। तर भण्डारीले तत्काल कुनै एउटा गुटको पक्षमा आफूलाई उभ्याउनेभन्दा पार्टी एकता र संगठनात्मक सन्तुलनलाई प्राथमिकता दिन खोजेको दाबीसमेत सार्वजनिक भएका छन्।

यसअघि भण्डारीले एमालेको राजनीतिक जीवनमा जनमुखी कार्यशैली, आत्मअनुशासन र सेवाभावलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै कार्यकर्तालाई जनताको बीचमा पुग्न आग्रह गरेकी थिइन्।

ओलीको उत्तराधिकारी कि स्वतन्त्र शक्ति केन्द्र?

 भण्डारीलाई अध्यक्षपछिको दोस्रो वरीयतामा राखिएपछि एमालेभित्र सबैभन्दा बढी चर्चा अब उनको भविष्यको भूमिकालाई लिएर हुने देखिएको छ। केही नेताहरूले यसलाई ओलीपछिको नेतृत्वका लागि भण्डारीलाई अघि सार्ने सम्भावित संकेतका रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन्।

त्यसो भए एमालेमा अध्यक्ष पदका अन्य आकांक्षीका लागि नयाँ समीकरण बन्न सक्छ। तर अर्कोतर्फ, भण्डारी स्वयंले पार्टीभित्र कुनै गुटको नेतृत्व गर्ने वा तत्काल नेतृत्व दाबी गर्नेभन्दा पार्टीभित्रको एकता र सन्तुलन कायम गर्ने भूमिका रोज्न सक्ने सम्भावनाबारे पनि चर्चा भइरहेको छ।

यसअघि नै ओली र भण्डारीबीच सम्बन्धमा उतारचढाव आए पनि पछिल्लो समय ओली स्वयं भण्डारीसँग संवादमा पुगेका थिए। त्यसैले अहिलेको निर्णयलाई केवल ओलीविरोधी शक्तिको उदयका रूपमा मात्र व्याख्या गर्न पर्याप्त आधार देखिँदैन।

 अन्ततः भण्डारीले आगामी दिनमा कस्तो राजनीतिक भूमिका लिन्छिन्, एमालेभित्रका विभिन्न समूहसँग उनको सम्बन्ध कसरी विकसित हुन्छ र पार्टीको नेतृत्व पुनर्गठनको बहसमा उनको भूमिका कस्तो रहन्छ भन्ने कुराले अहिलेको निर्णयको वास्तविक राजनीतिक प्रभाव निर्धारण गर्नेछ।

तर एउटा कुरा स्पष्ट भएको छ—११ वर्षपछि एमालेको सक्रिय संरचनामा फर्किएकी भण्डारी अब पार्टीमा अध्यक्षपछिको दोस्रो वरीयतामा रहेकी छन्।