बालेनले हटाएपछि पुनर्बहालीको माग गर्दै आज सर्वोच्च जाँदै दानबहादुर कार्की

१९ कातिक,काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाइएका दानबहादुर कार्की सरकारको निर्णयविरुद्ध पुनर्बहालीको माग गर्दै आज सर्वोच्च अदालत जाने भएका छन्।

 प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले कार्यकाल बाँकी रहँदै कार्कीलाई आईजीपी पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिएपछि उनी कानुनी उपचारको खोजीमा लागेका हुन्।

 सरकारले बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कार्कीलाई आईजीपीको जिम्मेवारीबाट हटाउँदै अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।

 सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कार्कीले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा पदबाट हटाइएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्ने तयारी गरेका हुन्। उनले यसअघि नै आफू सरकारको निर्णयविरुद्ध कानुनी लडाइँमा जाने प्रतिक्रिया आफूनिकट व्यक्तिहरूलाई दिएका थिए।

कार्कीले सर्वोच्चमा दायर गर्ने रिटमा सरकारको निर्णय बदर गरी आफूलाई पूर्ववत् आईजीपी पदमा पुनर्बहाली गर्न माग गर्ने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ। कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाउने सरकारको निर्णयसँगै प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको कानुनी वैधतामाथि समेत प्रश्न उठेको छ।

विशेषगरी कार्यकाल बाँकी रहँदै प्रहरी महानिरीक्षकलाई अर्को जिम्मेवारीमा पठाउन मिल्ने वा नमिल्ने विषय विवादमा परेको छ।

 यसअघि २०५३ सालमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई पदबाट हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आईजीपी नियुक्त गरिएको घटनासँग समेत अहिलेको प्रकरणलाई जोडेर हेरिएको छ। खरेलले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

उक्त घटनामा सर्वोच्चले सरकारको निर्णयलाई कानुनसम्मत नरहेको ठहर गरेको थियो। अब कार्कीले दायर गर्ने रिटमा सर्वोच्च अदालतले कस्तो आदेश दिन्छ भन्ने विषयले प्रहरी संगठनको नेतृत्व र सरकारको निर्णयको कानुनी हैसियत निर्धारण गर्ने देखिएको छ।