बाढी प्रभावित क्षेत्रका क्षतिग्रस्त सडक असोजभित्र सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको तयारी

२९ भदाै,काठमाडौं । सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रका क्षतिग्रस्त सडक सञ्जाललाई आगामी असोजभित्रै सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम तीव्र पारेको छ। बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक तथा पुलका कारण प्रभावित बनेका क्षेत्रमा तत्काल वैकल्पिक सडक सञ्चालन, तुइन तथा झोलुङ्गे पुल जडानलाई प्राथमिकता दिइएको सरकारले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूसँग भएको छलफलमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले सडक तथा पुल निर्माणको काम तीव्र गतिमा अघि बढाइएको जानकारी दिए।

मन्त्री लम्सालका अनुसार सरकारले विभिन्न विषयगत आठ वटा कार्यदल गठन गरी प्रभावित क्षेत्रमा सडक र पुल निर्माण तथा पुनःस्थापनाको काम अघि बढाइरहेको छ। तत्कालका लागि वैकल्पिक सडक, तुइन र झोलुङ्गे पुल सञ्चालनमा ल्याउने र त्यसपछि पक्की सडक तथा पुल निर्माण गर्ने सरकारको योजना रहेको उनले बताए।

 निर्माण तथा पुनःस्थापनाका काममा दोहोरोपना नहोस् भन्नेतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिएको उनले बताए। प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई मन्त्रालय तथा मातहतका निकायसँग प्रत्यक्ष समन्वय गरी क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको विवरण उपलब्ध गराउन, योजना निर्माणमा सहयोग गर्न तथा निर्माण कार्यको फलोअप गर्न उनले आग्रह गरे।

मन्त्री लम्सालले आगामी मंसिरसम्म प्रभावित क्षेत्रमा खानेपानी प्रणाली पुनःस्थापना गर्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको जानकारी दिए । स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका अन्य आवश्यक पूर्वाधार पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाको काम पनि सरकारले अघि बढाइरहेको उनले बताएका छन ।

छलफलमा नुवाकोटका प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेक ासूचना तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले गैरसरकारी संस्थाहरूले प्रभावित क्षेत्रमा घर निर्माण, ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिकाको संरक्षणलगायतका काम गर्ने आश्वासन दिँदै हिँडेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता संस्थाले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर मात्रै काम गर्नुपर्ने बताएका छन ।

उनले प्रभावित क्षेत्रका कुनै पनि पीडित नछुट्ने गरी जनप्रतिनिधिहरूले तथ्यांक संकलन गरी सरकारलाई समयमै उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार छलफलमा बाढी प्रभावित क्षेत्रको तत्कालीन राहत, क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनःस्थापना तथा दीर्घकालीन पुनःनिर्माणका विषयमा समेत छलफल भएको थियो।