पत्रकारितामाथि सहायक सीडीओ भट्टराईको विवादास्पद टिप्पणी : बदमास पत्रकारलाई कारबाही गर्ने कि सिंगो प्रेसलाई अपमान गर्ने ?

१८ कातिक,बारा । बाराका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविरमण भट्टराईले पत्रकारिताको अवस्था र पत्रकारहरूबारे सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा गरेको टिप्पणी विवादास्पद बनेको छ।

 सुरक्षा र प्रशासनिक जिम्मेवारीमा रहेका अधिकारीबाट आएको यस्तो अभिव्यक्तिले प्रेस स्वतन्त्रता, पत्रकारको सम्मान र राज्यका जिम्मेवार निकायको प्रेसप्रतिको दृष्टिकोणमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराईले आफ्नो फेसबुकमा प्रेस काउन्सिल नेपालको तर्फबाट अनुगमनमा खटिएका पत्रकार फणीन्द्र र सुकदेवसँग कार्यालयमा भएको भेटघाटको तस्बिरसहित लामो टिप्पणी सार्वजनिक गरेका छन्।

उनले मधेशमा पत्रकारिताको अवस्था र देखिएका विसंगतिबारे खुलेर कुराकानी भएको उल्लेख गर्दै पत्रकारिताभित्र विभिन्न विकृति रहेको दाबी गरेका छन्। उनले आफ्नो पोस्टमा पत्रकारहरूलाई 'दले/दलाले पत्रकार, मिसन/कमिसन पत्रकार, साहु/हाउ पत्रकार, पीए/पिए पत्रकार, च्याल/स्याल पत्रकार र एनजीओ/जीओ पत्रकार' जस्ता शब्द प्रयोग गरेर वर्गीकरण गरेका छन्।

 त्यस्तै, सडकमा माइक बोकेर चिच्याउने पत्रकारहरूलाई लक्षित गर्दै व्यंग्यात्मक टिप्पणीसमेत गरेका छन्। भट्टराईले लेखेको 'न पत्र है, न कार है, फिर भी पत्रकार है' भन्ने अभिव्यक्तिले पत्रकारिता क्षेत्रलाई थप अपमानित गरेको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ। निश्चय पनि पत्रकारिताको आवरणमा दलाली गर्ने, कमिसनको कारोबार गर्ने, व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न पत्रकारिताको दुरुपयोग गर्ने र गैरपत्रकारिता गतिविधिमा संलग्न हुने व्यक्तिहरू हुन सक्छन्। त्यस्ता व्यक्तिको पहिचान गरी कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ।

 पत्रकारिताको नाममा हुने गलत गतिविधिको आलोचना र सुधारको माग गर्ने अधिकार सबैलाई छ। तर केही व्यक्तिको गलत क्रियाकलापलाई आधार बनाएर सिंगो पत्रकारिता क्षेत्र र सञ्चारकर्मीलाई एउटै डालोमा राखेर अपमानजनक टिप्पणी गर्नु कति उचित हो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ।

पत्रकारिताभित्र देखिएका विकृति र विसंगतिबारे पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिल तथा सञ्चार क्षेत्र स्वयंले पनि निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छन्। तर सरकारी कार्यालयभित्रै हुने अनियमितता, बिचौलियाको चलखेल र कार्यालय प्रमुखकै संरक्षणमा हुने भनिएका दलाली गतिविधिबारे पनि उत्तिकै गम्भीरतापूर्वक प्रश्न उठ्न आवश्यक छ।

 विभिन्न सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीको काम गराइदिने नाममा बिचौलियाहरू सक्रिय रहेको, कतिपय कार्यालयमा कार्यालय प्रमुखकै मिलेमतो वा संरक्षणमा यस्ता गतिविधि हुने गरेको आरोपसमेत सार्वजनिक हुँदै आएको छ। त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्ने, दोषीमाथि छानबिन गर्ने र कारबाहीको दायरामा ल्याउने जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र राज्यका निकायको होइन र ?

 यदि पत्रकारिताको आवरणमा कसैले दलाली गरिरहेको छ भने त्यसको प्रमाणसहित पहिचान र कारबाही हुनुपर्छ। तर त्यस्ता व्यक्तिको गतिविधिलाई आधार बनाएर सत्य, निष्पक्ष र जनताको पक्षमा कलम चलाउने हजारौँ पत्रकारको योगदानलाई अवमूल्यन गर्न मिल्दैन। लोकतन्त्र स्थापनादेखि नागरिक अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सुशासन, भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान र राज्यका निकायलाई जवाफदेही बनाउन नेपाली प्रेसले खेलेको भूमिका कसैले बिर्सन मिल्दैन।

राज्यका कमजोरी उजागर गर्दा पत्रकारले दबाब, धम्की र विभिन्न चुनौतीसमेत सामना गर्दै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा प्रशासनिक जिम्मेवारीमा रहेका अधिकारीबाटै पत्रकारितालाई होच्याउने र व्यंग्यात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने अभिव्यक्ति आउनुले प्रेसप्रतिको राज्यको संस्थागत दृष्टिकोण कस्तो छ भन्ने बहसलाई जन्माएको छ।

 सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराईको अभिव्यक्तिको उद्देश्य पत्रकारिताभित्रका विकृति औँल्याउनु हो भने त्यसका लागि तथ्य, प्रमाण र जिम्मेवार भाषाको प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो। तर सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने भाषाको मर्यादा र त्यसले समाजमा पार्ने प्रभावबारे पनि उत्तिकै सचेत हुन आवश्यक छ।

प्रश्न केही पत्रकार गलत छन् कि छैनन् भन्ने मात्र होइन, गलत गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्ने ठाउँमा सिंगो पत्रकारिता क्षेत्रमाथि नै अपमानजनक टिप्पणी गर्नुको औचित्य के हो भन्ने पनि हो। प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो। आलोचनालाई सहन नसक्ने र प्रश्न उठाउने पत्रकारितालाई व्यंग्यको विषय बनाउने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर बनाउन सक्छ।

 सरकारी अधिकारीले पत्रकारिताका कमजोरी औँल्याउन पाउँछन्, तर त्यसो गर्दा आफ्नो पदको मर्यादा र अभिव्यक्तिको जिम्मेवारीसमेत बिर्सनु न हुने बाराका संचारकर्मिले बताए ।