२२ बैसाख,काठमाण्डाैं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त विकृति अन्त्य गरी प्रणाली जोगाउनका लागि अध्यादेश अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उहाँले यो कदम कुनै विशेष राजनीतिक दलविरुद्धको लडाइँ नभई देशलाई दलगत कब्जाबाट मुक्त गरेर संस्थागत मार्गमा ल्याउने प्रयास भएको दाबी गर्नुभयो ।
वर्षौंदेखि विद्यार्थी र कर्मचारी संगठनहरू पेसागत हितभन्दा बढी दलका ‘स्लिपर सेल’ बनेको, योग्यता र क्षमताभन्दा पहुँच एवं झोला र झण्डाको मूल्य बढेकाले जनताको विश्वास कमजोर भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले अब शिक्षालयमा दलको झण्डा र कर्मचारीतन्त्रमा दलको झोला पूर्णतः निषेध गरिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चाहेको खण्डमा ठूला संगठन बनाउन सक्ने भए पनि अर्को दलगत संगठन थप्दैमा गुणस्तर र सम्मान नबढ्ने विगतको अनुभवबाट पाठ सिक्दै यो कठोर निर्णय लिइएको उहाँको भनाइ छ ।
अब नियुक्ति, सरुवा र बढुवाको आधार दलगत निकटता नभई विधि, क्षमता र दक्षता हुने सुनिश्चित गर्दै उहाँले विद्यार्थीले नेताको भीडबाट नभई गुरुबाट सभ्यता र विचारको राजनीति सिक्नुपर्ने र कर्मचारीले दलको साटो जनताको सेवा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
परिवर्तन भाषणले नभई ठोस निर्णयले आउने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीले आम जनचाहना बमोजिम नै अध्यादेशमार्फत यी सुधारका कदम चालिएकाले सबै पक्षसँग साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको छ ।
