१ जेठकाठमाण्डाैं । नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट सर्वसाधारणले ल्याउने १०० रुपैयाँभन्दा माथिको दैनिक उपभोग्य वस्तुमा सरकारले लगाउन खोजेको भन्सार कर तत्काल नलिन सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले १०० रुपैयाँ मूल्यमाथिका वस्तुमा भन्सार कर अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेसँगै तराई–मधेश क्षेत्रका सीमानाकामा कडाइ हुन थालेको थियो, जसको विरोधमा स्थानीयवासी आक्रोशित बनेका थिए ।
अर्थमन्त्रालयको उक्त कडाइविरुद्ध अधिवक्ताहरू अमितेश पण्डित, आकाश महतो, सुयोग्य सिंह र प्रशान्त विक्रम शाहले गत वैशाख १४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै यो प्रावधानविपरीत रहेको र यसलाई तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए ।
सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार शुल्क नउठाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयसहितका निकायका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता महतोका अनुसार भन्सार महसुल ऐन २०८१ को दफा १३ को उपदफा २ ले भन्सार छुट दिने व्यवस्था गरेको अवस्थामा राजपत्र (२०८५/२/१५ को सूचना) मार्फत सय रुपैयाँमा कर लगाउने सरकारको कदम ऐनसँग बाझिएकाले अदालतले उनीहरूको माग बमोजिम आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म अब सरकारले सीमानाकाबाट सर्वसाधारणले ल्याउने दैनिक उपभोग्य सामानमा भन्सार महसुल उठाउन पाउने छैन ।
