२५ बैसाख,काठमाण्डाैं । नेपाल बार एसोसिएसनले संसद् अधिवेशन छलेर ल्याइएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशको आडमा परम्पराविपरीत गरिएको प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसलाई ‘अनपेक्षित’ र ‘कानुनको शासनको उल्लंघन’ भन्दै यसको कडा विरोध गरेको छ ।
महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाद्वारा शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा सरकारले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई लत्याउँदै न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा पार्न खोजेको आरोप लगाइएको छ ।
बारले आह्वान भइसकेको संसद् अधिवेशन रोकेर अध्यादेश ल्याउने कदमलाई ‘छद्म विधायन’ को संज्ञा दिँदै यसले जनताको सार्वभौम अधिकार र संवैधानिक मूल्यमान्यतामाथि प्रहार गरेको ठहर गरेको छ ।
विभक्त रायसहित गरिएको यस्तो सिफारिसले समग्र न्याय क्षेत्रलाई भयभीत बनाउने र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको हुर्मत लिने कार्य भएको भन्दै बारले प्रशासकीय तथा श्रम अदालतका सदस्यहरूलाई राजीनामा दिन दिइएको दबाबप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ ।
संविधानवाद प्रतिकूलका यस्ता कार्य तत्काल रोकी मुलुकलाई मुठभेडतर्फ नलैजान आग्रह गर्दै नेपाल बारले सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूलाई उच्च मनोबलका साथ कार्य सम्पादन गर्न आह्वान गरेको छ ।
