२० जेठ,काठमाण्डाैं । चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियान नेपालले चुरे क्षेत्रको तीव्र विनाश, पानीका स्रोत सुक्दै गएको अवस्था र तराईमा बढ्दो मरुभूमीकरणको जोखिमप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत विस्तृत ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ।
विगत एक दशकदेखि प्राकृतिक सम्पदा संरक्षणका लागि संघर्षरत यस अभियानका संयोजक सुनिल यादव, सहसंयोजक सहजेश भण्डारी तथा महासचिव वासुदेव डल्लाकोरीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा चुरेलाई तराईको “जीवनरेखा” र “आमा” को संज्ञा दिँदै तत्काल चुरे संरक्षण ऐन, नीति तथा गुरुयोजना लागू गर्न माग गरिएको छ।
गत वर्ष २०८२ सालमा काठमाडौंमा तीन महिनासम्म धर्ना दिँदा समेत राज्यले आवाज नसुनेको गुनासो गर्दै अभियानकर्ताहरूले यही २०८३ जेठ १ गतेदेखि ११ गतेसम्म मेचीदेखि महाकालीसम्म वृहत् हस्ताक्षर अभियान तथा यात्रा सञ्चालन गरी विशेषगरी मधेश प्रदेश र सुदूरपश्चिमका कैलाली–कञ्चनपुरमा चुरे विनाशले निम्त्याएको गम्भीर संकटको निष्कर्षसहित काठमाडौँ आइपुगेको जनाएका छन्।
चितवन, पर्सा, बाँके, बर्दिया र शुक्लाफाँटा जस्ता राष्ट्रिय निकुञ्जहरूको जैविक विविधता जोगाउन चुरेको अहम् भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै अभियानले ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवाको व्यावसायिक उत्खनन सदाका लागि बन्द गर्नुपर्ने, क्रसर उद्योगहरूलाई कानुनी रूपमा कडा नियमन गर्नुपर्ने, चुरे क्षेत्रमा सयौँ-हजारौँ पोखरी निर्माण गरी तराईको पानी संकट न्यूनीकरण गर्नुपर्ने, चरिचरन, डढेलो, अवैध रुख कटानी तथा जथाभावी सडक निर्माण रोक्नुपर्ने जस्ता मुख्य मागहरू अघि सारेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र सातवटै प्रदेश सरकारलाई समेत बोधार्थ पठाइएको उक्त पत्रमार्फत “चुरे जोगाऊँ, तराई बचाऊँ” भन्ने मूल नारासहित चुरेको दीर्घकालीन संरक्षणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरिएको छ ।
राधाका चौधरी, शर्मिला सिंह, निता मुखिया, फुल कुमारी महतो, रामशरण साप्कोटा, कृपाल चौरेल र इन्द्रजित महरा लगायतका करिब ५० जना अभियानकर्तामध्ये १३ जनाको विशेष सक्रियतामा काठमाडौंसम्मको यात्रा तय गरिएको र सरकार गम्भीर नभएसम्म दबाबमूलक कार्यक्रम निरन्तर जारी रहने चेतावनी सह-संयोजक भण्डारीले दिएका छन ।
