सम्पादकीय: स्वास्थ्यमा ‘समता शुल्क’ कि सर्वसाधारणमाथि अतिरिक्त आर्थिक प्रहार?
नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत निजी अस्पतालहरूले प्रवाह गर्ने स्वास्थ्य सेवामा ३ प्रतिशत ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ लगाउने सरकारको घोषणाले राज्यको कल्याणकारी चरित्रमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ।
नीति निर्माताहरूले यस करलाई सरकारी अस्पतालको सुदृढीकरण र निजी क्षेत्रको अनियन्त्रित व्यापारीकरण रोक्ने अस्त्रका रूपमा व्याख्या गरे तापनि, यथार्थको कचौरामा यो नीति सर्वसाधारण नागरिकको ढाड सेक्ने प्रत्युत्पादक कदम मात्र सावित हुने निश्चित छ।
नेपाल जस्तो भौगोलिक विकटता, न्यून-मध्यम आयस्तर र प्रारम्भिक चरणको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम भएको मुलुकमा निजी स्वास्थ्य संस्था रहरले नभई सरकारी सेवाको लाचारी र उदासीनताका कारण सिर्जित बाध्यताले रोजिने गरिन्छ; जहाँ चौबीसै घण्टा र सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत आकस्मिक एवं विशेषज्ञ सेवाका लागि नागरिक भौंतारिनुपर्छ। सरकारी अस्पतालहरूमा व्याप्त भीडभाड, महिनौंसम्म कुर्नुपर्ने पालो, आधुनिक उपकरणको अभाव र कुशल व्यवस्थापकीय क्षमताको खडेरीलाई एकादेशको कथा जस्तै यथावत् राखेर, निजी क्षेत्रमा अतिरिक्त कर थोपर्नु भनेको अन्ततः उपचार गराउन आउने बिरामीको बिलमा आर्थिक भार थप्नुबाहेक केही होइन, किनकि बजारको नियम अनुसार करको अन्तिम भार सेवा प्रदायकले नभई सेवाग्राहीले नै व्यहोर्ने गर्छन्।
विश्वव्यापी रूपमै स्वास्थ्य र शिक्षालाई नागरिकको नैसर्गिक अधिकार मानेर करमुक्त वा न्यूनतम करको परिधिभित्र राख्ने अभ्यास भइरहँदा, हाम्रा नीति निर्माताहरूले भने बिरामीको छटपटी र जीवन-मरणको रोदनबाट राजस्वको घैंटो भर्ने संकीर्ण दृष्टिकोण अघि सारेका छन्।
यदि सरकार साँच्चै सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीप्रति इमानदार छ भने उसले निजी क्षेत्रको लागत बढाएर होइन, बरु सरकारी अस्पतालहरूमा पर्याप्त जनशक्ति, आधुनिक पूर्वाधार, र सहज औषधि आपूर्ति सुनिश्चित गरेर गुणस्तरको बलमा नागरिकलाई आकर्षित गर्न सक्नुपर्थ्यो।
तसर्थ, राज्यले स्वास्थ्य सेवालाई विलासिताको वस्तु जस्तो व्यवहार गरी राजस्व असुलीको माध्यम बनाउनुको साटो सामाजिक न्याय र नागरिकको मौलिक हकको कसीमा राखेर यस प्रत्युत्पादक शुल्कलाई तत्काल फिर्ता लिनु वा व्यावहारिक पुनरावलोकन गर्नु नै लोककल्याणकारी राज्यको वास्तविक धर्म हुनेछ।
