जगदम्बा स्टिलको वातावरणीय अपराध र राज्यको मौनता: सिमराबासीको स्वास्थ्यमाथिको निर्मम प्रहार

छानबिन न्यूज
पाठक संख्या 285
2 Min Read
Oplus_16908288

३० चैत,बारा ।बाराको जितपुर-सिमरा उपमहानगरपालिकामा सञ्चालित जगदम्बा स्टिल प्रालीले विगत लामो समयदेखि औद्योगिक मर्यादा र वातावरणीय मापदण्डको धज्जी उडाउँदै सिमराको आकाशलाई कालो धुवाँको साम्राज्यमा परिणत गरेको छ ।

जसको पछिल्लो प्रमाण नेकपा एमालेका प्रदेश कमिटी सचिव एवं स्थानीय अधिकारकर्मी मनोज पौडेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरेको चिमनीबाट निस्किएको भयावह कालो धुवाँको भिडियोले दिएको छ।

Oplus_16908288

पौडेलले सार्वजनिक रूपमै “जगदम्बा स्टिल सिमराको यो ज्यादती कुन तहको सरकारले नियन्त्रण गरिदिने होला र हामी सिमराबासीलाई प्रदुषणबाट राहत मिल्ने होला” भनी गरेको मार्मिक प्रश्नले आज प्रत्येक सिमराबासीको हृदयको छटपटी र राज्यप्रतिको अविश्वासलाई प्रतिविम्बित गरेको छ।

उद्योगबाट निस्कने यो विषालु धुवाँ र छारो केवल एउटा प्राविधिक समस्या मात्र नभई यो क्षेत्रका बालबालिका, वृद्धवृद्धा र आम नागरिकको बाँच्न पाउने मौलिक हकमाथिको प्रत्यक्ष धावा हो, किनकि यसले श्वासप्रश्वास, फोक्सोको क्यान्सर र मुटु सम्बन्धी दीर्घकालीन रोगहरू निम्त्याइरहेको तथ्य लुकेको छैन।

उद्योग प्रशासनले कागजी रूपमा प्रदुषण नियन्त्रणका आधुनिक संयन्त्र जडान गरेको दाबी गरे पनि वास्तविकतामा ती उपकरणहरू केवल निरीक्षणको समयमा मात्र चलाइने र अन्य समयमा खर्च बचाउन बन्द गरिने गरिएको स्थानीयको आरोप छ, जसले गर्दा सिमरा विमानस्थलको उडान सुरक्षा समेत जोखिममा परेको छ र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको जैविक विविधता एवं वन्यजन्तुको स्वास्थ्यमा समेत अपूरणीय क्षति पुगिरहेको छ।

विडम्बनाको कुरा त के छ भने, यति ठूलो वातावरणीय अपराध भइरहँदा पनि वर्तमान सरकार, वातावरण विभाग र स्थानीय प्रशासनले अहिलेसम्म कुनै ठोस कारबाही नगर्नुले ठूला औद्योगिक घराना र राजनीतिक शक्ति केन्द्रहरूबीचको अपवित्र साँठगाँठलाई पुष्टि गर्दछ।

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरे तापनि जगदम्बा स्टिल जस्ता उद्योगले नाफा कमाउने नाममा सिमरालाई ‘ग्यास च्याम्बर’ बनाउँदा समेत सरकार लाचार देखिनु लज्जास्पद विषय हो।

अब केवल आश्वासन र झारा टार्ने अनुगमनले पुग्दैन, मनोज पौडेल जस्ता स्थानीय नेतृत्वले उठाएको यो आवाजलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिँदै उद्योगलाई तत्कालै वातावरण मैत्री बनाउन कडा निर्देशन दिनुपर्छ र अटेर गरेमा उद्योगको इजाजत नै खारेज गर्ने सम्मको आँट देखाउनुपर्छ।

Oplus_16908288

प्रतिक्रिया
शेयर