२३ चैत,बारा । नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन र प्रसारण गर्ने सरकारको पछिल्लो विभेदकारी निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै उक्त निर्णय तत्काल खारेज नभए देशभर आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ ।
महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनालाई भेटेर बुझाएको ज्ञापनपत्रमा चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी गरिएको परिपत्रले निजी सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा धराशायी बनाउने, स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अप्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्ने र श्रमजीवी पत्रकारहरूको रोजगारी खोस्ने जिकिर गरिएको छ ।
महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा हस्ताक्षरित उक्त ज्ञापनपत्रमा खुला बजार अर्थतन्त्र र लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताविपरीतको यो कदमले देशभरका ४ सयभन्दा बढी रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका र अनलाइन मिडियाहरूको अस्तित्व संकटमा पार्ने उल्लेख गर्दै सरकारी विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी, समानुपातिक र न्यायोचित बनाउन माग गरिएको छ ।
महासंघले सूचनाको पहुँचमा असन्तुलन ल्याउने र राज्य नियन्त्रित सूचना प्रणालीलाई प्रश्रय दिने यस्ता नीतिगत निर्णयहरू गर्दा सरोकारवालासँग अनिवार्य परामर्श गर्न माग गरेकोमा जवाफमा मन्त्री तिमिल्सिनाले सञ्चार क्षेत्रलाई निरास हुन नदिने र मागप्रति सकारात्मक रहेको आश्वासन दिएका छन ।
