ईर्साद अन्सारी
२३ चैत,काठमाण्डाैं । पोखराको फेवाताल संरक्षण र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा आज ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री बालेन शाहले फेवाताल संरक्षणमा विशेष चासो देखाएपछि पोखरा महानगरपालिकाले अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउने अभियान सुरु गरेको पृष्ठभूमिमा मन्त्रालयले यो कदम चालेको हो।
यस समितिले फेवातालको चार किल्ला सिमानाभित्र पर्ने सम्पूर्ण निजी तथा सरकारी कित्ता जग्गाको यथार्थ विवरण, दर्ता स्थिति र प्रयोगको अवस्थाबारे विस्तृत अध्ययन गरी अभिलेखीकरण गर्नेछ। साथै, तालको क्षेत्रभित्र निर्माण भएका भौतिक संरचनाहरूको हालको अवस्था समेत यकिन गरी ७ दिनभित्र मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ।
