२ बैसाख,काठमाडौं । सरकारले २०६२/०६३ यताका उच्च पदस्थ राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने लगायतका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय ‘सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग’ गठन गरिएको जानकारी दिए।
उक्त आयोगमा पूर्वन्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम पराजुली र चण्डिराज ढकाल, पूर्व प्रहरी नायब निरीक्षक गणेश केसी र चार्टर एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य रहेका छन्, जसले विगत २० वर्षका सार्वजनिक पदधारीको सम्पत्ति प्रमाणीकरण र छानबिन गर्नेछ।
बैठकले २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको घटना (जेनजी आन्दोलन) का सन्दर्भमा सुरक्षा संयन्त्रको भूमिकाबारे अध्ययन गरी सिफारिस गर्न पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा सुबोध अधिकारी र टेक प्रसाद राई सदस्य रहेको समिति समेत गठन गरेको छ।
यसका साथै, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरुपण कोषका लागि स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने १ मिलियन स्वीस फ्याङ्क अनुदान स्वीकार गर्ने, आन्तरिक राजश्व विभागका विभिन्न तहका कर्मचारीलाई अन्त:शुल्क अधिकृतका रूपमा तोक्ने, र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व तेस्रो संशोधन नियमावली २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ।
साथै, नेपाल र भारतबीच भएको फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता जानकारीका लागि प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड २०८२ लाई समेत सरकारले स्वीकृत गरेको छ।
