ईर्साद अन्सारी
२४ चैत,काठमाण्डाैं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको भारी वृद्धि, आपूर्तिमा आएको सङ्कट र लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेपछि अर्थतन्त्रलाई जोगाउन अर्थ मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीको इन्धन सुविधामा व्यापक कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेद्वारा स्वीकृत यो नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब १२५ लिटर इन्धन पाउँदै आएका सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले ७० लिटर र १०० लिटर पाउँदै आएका सहसचिवहरूले ५० लिटर मात्र इन्धन पाउनेछन् भने मन्त्री र संवैधानिक पदाधिकारीको हकमा प्रचलित कानुन बमोजिमकै सुविधा यथावत रहनेछ।
कार्यालयका पुल सवारी साधनतर्फ ३० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयले अब ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल (यसअघि ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजेल) पाउनेछन् भने थप प्रति १०० कर्मचारीका लागि पनि सोही परिमाण (३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल) उपलब्ध गराइनेछ, जुन यसअघि ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजेल रहेको थियो। यसैगरी, दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन प्रयोग गर्ने कर्मचारीले पाउँदै आएको मासिक १२ लिटर पेट्रोललाई कटौती गरी अब ८ लिटरमा झारिएको छ।
