ईर्साद अन्सारी
१५ चैत,काठमाडौँ । सरकारले नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा सहजता प्रदान गर्न नागरिकताको प्रतिलिपि र राहदानी जुनसुकै जिल्लाबाट लिन सकिने व्यवस्था गर्ने भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको निर्णयबाट स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेटिएको उल्लेख गर्दै कार्यसूचीको बुँदा नम्बर २१ मा नागरिकताको प्रतिलिपि तथा राहदानी सेवा जुनसुकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था तत्काल लागू गरिने बताइएको छ।
यसअघि यस्ता कागजात बनाउन आफ्नै गृह जिल्ला पुग्नुपर्ने वा लामो प्रक्रिया झेल्नुपर्ने बाध्यता रहेकोमा अब भने सरकारले डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीको प्रयोग गरी वडास्तरबाटै डिजिटल सिफारिस प्रणाली लागू गर्ने र राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य एकल परिचयको रूपमा प्रयोग गरी सेवालाई झन्झटमुक्त बनाउने योजना अघि सारेको छ।
