१७ बैसाख,काठमाण्डाै । सरकारले आयातित मालवस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण भन्सारमा सिर्जना भएको अवरोध हटाउन नयाँ र लचिलो निर्देशन जारी गरेको छ ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभो
क्ता संरक्षण विभागले गत चैत ३० मा सूचना जारी गर्दै १५ वैशाख २०८३ देखि सबै आयातित वस्तुमा अनिवार्य एमआरपी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि भन्सार जाँचपास ठप्प बनेको थियो, जसलाई समाधान गर्न अब पैठारीकर्ताले भन्सार बिन्दुमा वस्तुको एमआरपी स्वघोषणा गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
भन्सार विभागले विशेषगरी औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेसिनरी औजार र फलफूल तथा तरकारी जस्ता छिटो सड्ने वस्तुहरूको जाँचपासमा समस्या देखिएको भन्दै उद्योग मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेपछि, अब सामान पैठारी भइसकेपछि ‘बिक्री वितरण गर्नुअघि मात्र लेबल लगाएर पठाउनेछु’ भन्ने लिखित प्रतिबद्धताका आधारमा पनि जाँचपास गर्न सकिने सुविधा उपलब्ध गराइएको हो ।
हाल आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट र आर्थिक ऐन निर्माणको तयारी भइरहेकाले एमआरपीसम्बन्धी यो विषयलाई भविष्यमा ऐनमार्फत नै थप प्रष्ट पार्ने सरकारको तयारी छ ।
