ईर्साद अन्सारी
१३ जेठ,बारा । नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले पत्रकारलाई निगरानीमा राख्ने, त्रास सिर्जना गर्ने र समाचार संकलनमा अवरोध पुर्याउनुका साथै श्रमजीवी पत्रकारको अधिकार सुरक्षा नगरेको भन्दै चरणवद्ध दबाबमूलक आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।
खर्च कटौतीको बहानामा सबै तहको सरकारी सूचना र विज्ञापन राज्य नियन्त्रित सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको २०८२ चैत १८ गतेको स्वेच्छाचारी र विभेदकारी निर्णयले देशका सम्पूर्ण सामुदायिक तथा निजी सञ्चारमाध्यमको दीगोपन र पत्रकारको पेसागत सुरक्षामा गम्भीर संकट निम्त्याएको ठहर गर्दै महासंघले उक्त निर्णय खारेजीको माग गरेको छ ।
यसै दबाबमूलक अभियान अन्तर्गत महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जेठ १४ गते देशका सम्पूर्ण सञ्चारमाध्यमलाई आ-आफ्नो सम्पादकीय वा अन्य उपयुक्त स्थानमा कालो राखी सरकारको विभेदकारी कदमविरुद्ध ऐक्यवद्धता प्रकट गरिदिन आह्वान गरेका छन ।
