२६ बैसाख,बारा । कर्मचारी प्रशासनमा निश्चित कार्यविधि, कार्यक्षमता र सेवा अवधिको आधारमा तह वृद्धि वा बढुवा हुने विश्वव्यापी मान्यता छ ।
तर, मधेश प्रदेशको बारास्थित फेटा गाउँपालिकामा कार्यरत रहँदा एक कर्मचारीको हकमा भने यो नियम ‘कागजी बाघ’ मात्र सावित भएको देखिएको छ ।
लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई २०७६ सालमा छैठौं तहको अधिकृतबाट सेवा प्रवेश गरेका वीरबहादुर साह लहेराले साढे दुई महिनाको छोटो अन्तरालमै दुई पटक तह वृद्धि (स्तर वृद्धि) गरी आठौं तहमा पुगेको घटनाले यतिबेला स्थानीय प्रशासन र कर्मचारी संयन्त्रमा ठूलो हलचल पैदा गरेको छ ।
यो ‘छलाङ’ नियमसंगत छ कि स्वार्थ समूहको सेटिङ? यसले मधेश प्रदेश स्थानीय सेवा ऐन, २०८१ को धज्जी उडाएको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठेका छन् ।
पदोन्नतिको शृङ्खला: साढे दुई महिनामा दुई तह वृद्धि
प्राप्त आधिकारिक कागजातहरू अनुसार, वीरबहादुर साह लहेरा (संकेत नं. २२०७००) लाई लोक सेवा आयोगको २०७६ मंसिर १० गतेको सिफारिस अनुसार कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १२(३) बमोजिम डाक्नेश्वरी नगरपालिका, सप्तरीमा छैठौं तहको अधिकृत पदमा नियुक्त गरिएको थियो ।
लामो समय सोही पदमा रहेका लहेरालाई फेटा गाउँपालिकाको २०८१ असोज १३ गतेको निर्णयानुसार ‘मधेश प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१’ को दफा ८ को उपदफा २२ बमोजिम छैठौंबाट सातौं तहमा ‘तह मिलान’ गरियो । यहाँसम्मको प्रक्रियालाई ऐनको कार्यान्वयन मान्न सकिए पनि, त्यसको लगत्तै साढे दुई महिना पनि नपुग्दै २०८१ पुस १ गते पुन: अर्को निर्णय गरी उनलाई आठौं तहमा स्तर वृद्धि गरियो ।
पुस १ गतेको पत्रमा उनलाई २०७९ मंसिर १२ गतेदेखि नै ज्येष्ठता कायम हुने गरी आठौं तहमा पुर्याइएको उल्लेख छ । सामान्य प्रशासन सेवातर्फ तीन वर्ष काम गरेकालाई मात्र ग्रेड वा तह वृद्धिको मापदण्ड रहने प्रचलित व्यवस्था र प्रदेश ऐनको मर्म विपरीत कसरी अढाई महिनामै दुई वटा तह वृद्धि सम्भव भयो भन्ने कुरा अहिले रहस्यको घेरामा छ ।
निलम्बित अधिकृतको अन्तिम ‘उपहार’ र कानुनी त्रुटि
लहेराको यो अस्वाभाविक स्तर वृद्धि गर्ने तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गौरीशंकर कुमार सिंह हुन्, जो अहिले भ्रष्टाचारको आरोपमा विशेष अदालतमा निलम्बनको मुद्दा खेपिरहेका छन् ।
सिंहले नै असोजमा सातौं र पुसमा आठौं तहमा लहेरालाई पुर्याउने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् । मधेश प्रदेशको स्थानीय तह कर्मचारी स्तर वृद्धि नियमावली र ऐनलाई आफू अनुकूल व्याख्या गरी गरिएको यो निर्णयले विधि र पद्धतिको उपहास गरेको देखिन्छ ।
श्रोतका अनुसार, यी पदोन्नति सम्बन्धी पत्रहरूमा विभिन्न निकायलाई बोधार्थ लेखिए पनि वास्तविकतामा ती निकायहरूमा पत्र नै नपठाई ‘गुपचुप’ राखिएको दाबी गरिएको छ । यस्तो अपारदर्शी कार्यशैलीले यो प्रक्रियामा ठूलो आर्थिक वा व्यक्तिगत स्वार्थ जोडिएको आशंकालाई बल पुर्याएको छ ।
सिम्रौनगढमा ‘काज’ को जालो र अलपत्र विकास
आठौं तहमा पुगेका लहेरा विगत पाँच महिनादेखि बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिकामा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा कार्यरत छन् ।
तर, उनको कार्यशैलीप्रति जनप्रतिनिधि र स्थानीयहरू सन्तुष्ट छैनन् । सिम्रौनगढ नगरपालिकाका प्रमुख किशोरी प्रसाद कलवारका अनुसार, लहेरा अधिकांश समय कार्यालयमा उपस्थित हुँदैनन् ।
हाजिरी रजिष्टरमा ‘काज’ लेखेर बेपत्ता हुने प्रवृत्तिका कारण वडा स्तरीय र नगर स्तरीय योजनाहरू ठप्प छन् भने विकास निर्माणका कार्यहरू अलपत्र परेका छन् ।
“कार्यालयमा समय नदिने र सधैं विदा वा काजको बहाना बनाउने अधिकृतका कारण नगरपालिकाको दैनिक प्रशासनिक र विकासका काममा गम्भीर असर परेको छ,” नगर प्रमुख कलवारले गुनासो गरे । प्रशासकीय प्रमुख नै कार्यालयमा नबस्दा सेवाग्राहीहरू मर्कामा परेका छन् भने कर्मचारी संयन्त्र नै लथालिङ्ग बनेको छ ।
लहेराको दाबी: ‘सबै प्रक्रिया कानुन सम्मत छ’
यस विषयमा जिज्ञासा राख्दा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरबहादुर साह लहेराले भने आफ्ना विरुद्ध लागेका आरोपहरूको खण्डन गरेका छन् । उनले फोन संवादमा आफ्नो बढुवा र तह वृद्धिको प्रक्रिया पूर्ण रूपमा कानुन सम्मत रहेको दाबी गरे ।
“मैले कुनै गैरकानुनी काम गरेको छैन, मधेश प्रदेशले जारी गरेको ऐन र नियमावलीकै परिधिभित्र रहेर मेरो स्तर वृद्धि भएको हो,” उनले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भने । यद्यपि, अढाई महिनाको बीचमा दुई पटक तह परिवर्तन हुनु र ज्येष्ठताको मिति पछाडि सारेर कायम गरिनुले उनको दाबीलाई तथ्यहरूले चुनौती दिइरहेका छन् ।
अख्तियारको ध्यान जानु पर्ने आवश्यकता
‘जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी’ भन्ने आदर्श वाक्यलाई शिरोधार्य गर्नुपर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू नै जब आफ्नै व्यक्तिगत स्वार्थका लागि ऐन-कानुनको छिद्र खोज्न थाल्छन्, तब सुशासनको कल्पना गर्न सकिँदैन ।
फेटा गाउँपालिकाबाट सुरु भएको यो शङ्कास्पद पदोन्नतिको फाइल र सिम्रौनगढमा देखिएको कार्यसम्पादनको लापरवाहीले गम्भीर भ्रष्टाचार र शक्तिको दुरुपयोगको संकेत गर्दछ ।
यति छोटो समयमा विधि मिचेर गरिएको तह वृद्धि र त्यसले राज्य कोषमा पार्ने दीर्घकालीन आर्थिक भारको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्काल सूक्ष्म अनुसन्धान अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ ।
के एक कर्मचारीको इच्छापूर्तिका लागि सिङ्गो प्रदेश ऐनलाई ‘धज्जी उडाउन’ पाइन्छ? यो प्रश्नको जवाफ अब सम्बन्धित नियामक निकायले दिनैपर्छ ।
