ईर्साद अन्सारी
६ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले विश्वविद्यालयहरूलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त बनाउने उद्देश्यले विद्यार्थी संगठनहरूलाई कार्यालय सञ्चालनका लागि उपलब्ध गराइँदै आएका कोठा, भवन वा जमिन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ।
गत चैत २० गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलको उपस्थितिमा सबै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले हस्ताक्षर गरेको उक्त निर्णय अनुसार अब विश्वविद्यालय परिसरभित्र विद्यार्थी संगठनका ब्यानर, झण्डा र भित्ते लेखन जस्ता भौतिक संकेतहरू तत्काल हटाउनुपर्नेछ।
शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीको बुँदा ८६ लाई कार्यान्वयन गर्दै ६० दिनभित्र दलीय संरचना हटाई ९० दिनभित्र विद्यार्थीको हकहितका लागि ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ जस्ता नयाँ संयन्त्र विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
यसका लागि विश्वविद्यालयका ऐन वा नियमावलीमा रहेका दलीय संगठनसम्बन्धी प्रावधानहरू खारेज गर्न तीन महले प्रस्ताव तत्काल मन्त्रालयमा पेस गर्ने र कार्यकारी परिषद् वा सभाबाट ६० दिनभित्र आवश्यक संशोधन गर्ने निर्णय भएको छ।
यस प्रक्रियामा कुनै सुरक्षा चुनौती देखिएमा तत्काल सुरक्षा निकायलाई जानकारी गराउने र आवश्यक परेमा शिक्षा मन्त्रालयमार्फत गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी विश्वविद्यालय परिसरमा अस्थायी वा स्थायी सुरक्षा युनिटको व्यवस्थापन गरिने समेत निर्णयमा उल्लेख छ।
यस कदमले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक वातावरण सुधार हुने र विद्यार्थी राजनीतिलाई दलीय प्रभावबाट मुक्त गरी रचनात्मक संयन्त्रतर्फ लैजाने अपेक्षा गरिएको छ।
