२३ चैत,काठमाण्डाैं । सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरू केवल सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमलाई मात्र उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णयविरुद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको छ।
चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहसहित सार्वजनिक कोषबाट सञ्चालित सबै निकायका विज्ञापन गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा मात्र दिने गरी गरेको परिपत्रलाई चुनौती दिँदै अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलमार्फत यो रिट पेश गरिएको हो।
राष्ट्रिय दैनिक लगायत प्रमुख सञ्चार माध्यमका प्रकाशकहरूको संस्था मिडिया सोसाइटीले सरकारको यो कदमले संविधानको धारा १७, १८ र १९ द्वारा सुनिश्चित गरिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने तथा विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन २०७६ र नियमावली २०७७ को बर्खिलाप रहेको दाबी गरेको छ।
चौथो अंगलाई नै धरासायी बनाउने र सूचनाको हकमा गम्भीर असर पार्ने भन्दै रिटमा सरकारको सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न र मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागुञ्जेल उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको समेत माग गरिएको छ, जसको प्रारम्भिक सुनुवाइ भोलिका लागि तोकिएको छ।
