१८ बारा फागुन,बना । | बारा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको अपराध शाखा (क्राइम ब्रान्च) मा कार्यरत सई दिपक बस्नेतले होली पर्वको अवसर पारेर सञ्चारकर्मीहरूलाई ‘होली खर्च’ भन्दै रकम बाँडेको घटना सार्वजनिक भएको छ।
प्रहरी सेवाको सिपाहीदेखि सईसम्मको अधिकांश समय बारा जिल्लामै बिताउन सफल बस्नेतले सञ्चारकर्मीहरूलाई कुन स्रोतको रकम बाँडेका हुन् भन्ने प्रश्नले जिल्लामा चर्चा पाएको छ। यो रकम समाचार नलेख्न वा आफ्ना काला कर्तुत लुकाउनका लागि दिइएको ‘घुस’ भएको स्थानीयको आरोप छ।
हाकिम रिझाउन माहिर, वर्षौँदेखि बारा नै अखडा
प्रहरी नियमावलीअनुसार निश्चित अवधिपछि सरुवा हुनुपर्ने प्रावधान भए तापनि बस्नेत भने शक्ति केन्द्र र माथिल्लो तहका हाकिमहरूलाई प्रभावमा पारेर वर्षौँदेखि बारा जिल्लामै जमेर बसेका छन्। उनी बारा, पर्सा र पूर्वी नाकाहरूबाट हुने तस्करीका मुख्य योजनाकार भएको र आफ्नै घर रहेको ‘संगम स्थल’ बाटै तस्कर र कारोबारीहरूसँग प्रत्यक्ष डिल गर्ने गरेको स्रोतको दाबी छ। अरू इमानदार जवान र अधिकृतहरू दुर्गम र अन्य जिल्लामा खटिनुपर्ने बाध्यता रहँदा बस्नेतलाई भने प्रहरी प्रधान कार्यालयले समेत छुन नसक्नु आश्चर्यको विषय बनेको छ।
ट्राफिकदेखि ‘क्राइम ब्रान्च’ सम्म: करोडौँको अवैध सम्पत्ति
यसअघि ट्राफिक पथलैया रहँदा बस्नेतले करोडौँको अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप छ। स्रोतका अनुसार बारा लगायतका विभिन्न स्थानमा उनका विलासी घर र जग्गाहरू रहेका छन्। एक सामान्य सईको तलब र सुविधाले धान्न नसक्ने यस्तो अकुत सम्पत्तिको स्रोत तस्करीको ‘सेटिङ’ र असुली नै भएको स्थानीयको बुझाइ छ। उनले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई समेत गुमराहमा राखेर आफ्नै जिल्लामा कमान्ड जमाउँदै आएका छन्।
सुशीला सरकार र सुशासनको नारामाथि प्रश्न
भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नारा लगाउने वर्तमान सुशीला सरकार र गृह प्रशासनले यस्ता पात्रहरूमाथि आँखा चिम्लनुले सुशासनको दाबीलाई नै गिज्याइरहेको छ। तस्करीको पैसाले होली खर्च बाँड्ने र प्रहरी संगठनभित्रै समानान्तर सत्ता चलाउने बस्नेत जस्ता पात्रलाई किन कारबाही हुँदैन? के गृह मन्त्रालय र प्रहरी नेतृत्व बस्नेतको सेटिङमा नतमस्तक भएकै हो? यो घटनाले प्रहरी संगठनको साख मात्र गिराएको छैन, ‘जेन्जी’ भनिएको नयाँ पुस्ताको सरकारमाथिको भरोसामा समेत धक्का पुर्याएको छ।
