ईर्साद अन्सारी
२४ बैसाख,काठमाण्डाैं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कानुन विपरीत पहुँचका भरमा विभिन्न पूर्वप्रधानमन्त्री, उच्चपदस्थ पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले प्रयोग गर्दै आएका ७०१ वटा सरकारी सवारीसाधन फिर्ता गराएको छ, जसमा पछिल्लो एक सातामा मात्र ६२२ वटा सवारी फिर्ता भएका हुन् ।
प्रचलित कानुनले सवारीसाधनको सुविधा नदिएका व्यक्तिहरूले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्दा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार थपिएको अध्ययनले देखाएपछि २०८३ वैशाख १० गतेको परिपत्रमार्फत सुरु गरिएको थियाे ।
यस अभियानअन्तर्गत स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सबैभन्दा बढी ९२, शहरी विकासबाट ७५ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट ६४ वटासहित विभिन्न २६ मन्त्रालय, संवैधानिक आयोग र विभागहरूबाट सवारी फिर्ता ल्याइएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार अबदेखि कानुनले तोकेका बाहेकका कर्मचारीले व्यक्तिगत रूपमा नभई विशेष परिस्थितिमा सामूहिक रूपमा मात्र सरकारी सवारी प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ।
