२ बैसाख,काठमाण्डाै । सरकारले चुनावी प्रतिबद्धता पूरा गर्ने भन्दै वि.सं. २०६२/६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको छ ।
बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गठित यस आयोगमा पूर्वन्यायाधीशहरू चण्डीराज ढकाल, पुरुषोत्तम पराजुली, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल र पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) गणेश केसी सदस्य रहेका छन् ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि महत्वपूर्ण मानिएको यो कदम सार्वजनिक भएसँगै सदस्यहरूको पृष्ठभूमि र नैतिक आधारलाई लिएर गम्भीर संशय उत्पन्न भएको छ, विशेषगरी राजनीतिक रूपमा सक्रिय र विगतमा विवादास्पद छवि बनाएका पूर्व डीआईजी केसीको नियुक्तिले आयोगको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।
काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख हुँदा आर्थिक लेनदेनका आधारमा गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिएको आरोप लागेका र पछिल्लो समय राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरी सक्रिय राजनीतिमा लागेका व्यक्तिलाई नै ‘निस्पक्ष छानबिन’को जिम्मेवारी दिँदा आयोगले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नेमा जनस्तरमा आशंका उब्जिएको छ ।
