२७ चैत,काठमाण्डाैं । सरकारले आफ्नो १०० बुँदे शासकीय सुधार योजनाअन्तर्गत विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने तयारी गरेपछि संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरूले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्।
काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरिएको संघर्षको कार्यक्रमअनुसार चैत २७ देखि वैशाख १५ गतेसम्म विभिन्न विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ, जसमा चैत २९ मा नागरिक अगुवासँग अन्तरक्रिया, चैत ३० देखि वैशाख ४ सम्म ७७ वटै जिल्लाका कलेजहरूमा छलफल, र वैशाख ५ मा पूर्व विद्यार्थी नेता तथा सांसदहरूसँग संवाद गरिने उल्लेख छ।
यसैगरी, वैशाख ७ देखि ९ सम्म प्रचारप्रसार र रचनात्मक विरोधका कार्यक्रम (वक्तृत्वकला, सडक नाटक, हस्ताक्षर संकलन आदि) गर्ने, वैशाख ११ र १२ मा क्रमशः उपकुलपति र प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने र अन्त्यमा वैशाख १५ गते बालुवाटार सहित देशव्यापी रूपमा ‘कापी-कलम’ प्रदर्शन गर्ने तालिका तय गरिएको छ।
आन्दोलनका साथै संगठनहरूले ७ बुँदे माग पनि अघि सारेका छन्, जसमा विश्वविद्यालयहरूमा समर्पित सर्भर र साइबर सुरक्षा नीति निर्माण, त्रिवि उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन, ३ महिनाभित्र परीक्षाफल प्रकाशन, र जीर्ण भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण जस्ता शैक्षिक मुद्दाहरू समावेश छन्।
यसका अतिरिक्त, विद्यार्थीहरूले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे सरकारको धारणा माग गर्दै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका कारण बढेको महँगी नियन्त्रण गर्न राहत प्याकेजको घोषणा, वि.सं. २०४६ पछिका उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन, र भदौ २३-२४ को घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीको माग समेत गरेका छन्।
