३ फागुन,बारा/रौतहट । नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा पर्ने बारा र रौतहटको सिमानास्थित अरुवा खोला बाँधलाई मुख्य ‘ट्रान्जिट’ बनाएर भारतीय मरेका र विषाक्त माछाको तस्करी व्यापक रूपमा भइरहेको पाइएको छ।
पछिल्लो समय भारतीय कुख्यात तस्कर श्यामसुन्दर कुशवाहा र बारा बरियारपुरका माेतिलाल कुश्वाहाकाे संलग्नतामा आन्ध्रप्रदेशबाट ल्याइएका दुई पिकअप मरेका माछा जंङ्गे पिलर ३५६ देखि पूर्व, भारतको झरोखर पञ्चायतस्थित पिठवा टोलमा रहेको आँपको बगैंचामा भण्डारण गरी तस्करी भइरहेको स्थानीयले बताएका छन्।
प्राप्त जानकारी अनुसार, हिजो राति मात्रै करिब पाँचवटा मोटरसाइकल प्रयोग गरी ती मरेका माछाहरू नेपालका विभिन्न बजारमा भित्र्याइएको छ।
यस्तो संवेदनशील तस्करी हुँदा पनि सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रण गर्न नसक्नु र तस्करीको सिलसिला आज राति पनि जारी रहने सूचनाले सुरक्षा संयन्त्र र तस्करबीचको ‘मिलेमतो’ रहेको आशंकालाई थप बल पुर्याएको छ।
यो नाकाबाट माछा मात्र नभई कपडा, सुर्तीजन्य पदार्थ, हार्डवेयर र किराना सामग्रीसमेत विना रोकतोक बारा र रौतहटका मौलापुर, कटहरिया, विजयपुर, हरनहिया, सिम्रौनगढ, कोल्भी जस्ता प्रमुख बजारहरूमा पुर्याइने गरेको छ।
विशेष गरी छिमेकी मुलुकबाट आयात गरिने यस्ता मरेका माछाहरू लामो समयसम्म ताजा देखाउन फर्मालीन नामक घातक रसायनको प्रयोग गरिने हुनाले यसले नेपाली उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्याइरहेको छ।
फर्मालीन एक प्रकारको औद्योगिक रसायन हो, जसको प्रयोग मृत शरीरलाई सड्न नदिन गरिन्छ। यस्तो रसायनयुक्त माछा सेवन गर्दा तत्काल पेट दुख्ने, बान्ता हुने, र झाडापखाला लाग्ने जस्ता समस्या देखिनुका साथै दीर्घकालीन रूपमा मिर्गौला फेल हुने, कलेजोमा क्षति पुग्ने र पेटको क्यान्सर समेत हुने चिकित्सकहरूको चेतावनी छ।
माछा जस्तो संवेदनशील खाद्यवस्तुमा हुने यस्तो लापर्बाहीले सिङ्गो समुदायको स्वास्थ्यमा खेलबाड गरिरहेको छ।
स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायले तस्करी नियन्त्रणमा देखाएको उदासीनताले सर्वसाधारणमा त्रास र आक्रोश पैदा गरेको छ।
एकातिर सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी र अर्कोतिर जनस्वास्थ्यको रक्षा गर्ने दायित्व बोकेका निकायहरू मौन बस्दा तस्करहरूको मनोबल बढेको देखिन्छ। तसर्थ, सम्बन्धित निकायले तुरुन्तै उक्त नाकामा निगरानी बढाई विषाक्त माछा बरामद गर्ने, दोषीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउने र बजारमा बिक्री भइरहेका माछाहरूको गुणस्तर परीक्षण गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन।
भान्सासम्म पुग्ने खाद्यान्नमा विषाक्त रसायनको मिश्रण हुनु अपराध मात्र नभई जनस्वास्थ्यमाथिको गम्भीर आक्रमण हो, जसमा राज्यको शून्य सहनशीलता आवश्यक छ।
