२६ असार,काठमाण्डाैं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले २०६३/०६४ यता उच्च सार्वजनिक ओहदामा रहेकाहरुको सम्पत्ति छानविन गर्न गठन गरेको आयोगलाई सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
उक्त आयोगले आफ्नो काम अघि बढाइसकेको अवस्थामा गठन विरुद्ध अदालतमा रिट दायर भएको थियो ।
न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सो आदेश जारी गर्दै यस मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाउन समेत निर्देशन दिएको छ ।
प्रतिक्रिया
