ईर्साद अन्सारी
४ फागुन,काठमाण्डाैं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले गत माघ २८ गते एक अन्तरिम आदेश जारी गर्दै राष्ट्रिय, सहायक तथा हुलाकी राजमार्गमा स्थानीय तहहरूले सवारी साधनबाट संकलन गर्दै आएको सडक उपयोग शुल्क र कर रोक्न निर्देशन दिएको छ।
नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्रविक्रम बानियाँले भदौ २२ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता उद्धवप्रसाद चौलागाईं र अधिवक्ता वकिल प्रसाद गौतमले बहस गरेका थिए भने विपक्षीका तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता कैलाश खत्री र जीतपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकाका तर्फबाट अधिवक्ताहरू विद्यादेवी कटुवाल र जीवनबहादुर बस्नेतले बहस गरेका थिए।
अदालतले जीतपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकासँग २०८२ असार ३० गते भएको ठेक्का सम्झौतामा एम्बुलेन्स, शववाहन र वारुणयन्त्र जस्ता सवारीबाट शुल्क उठाउन नपाइने तथा त्रिभुवन राजपथ, हुलाकी राजमार्ग र महेन्द्र राजमार्ग जस्ता मुख्य सडकमा ढाँट, टेबल वा धुम्ती राखी शुल्क उठाउन नपाइने उल्लेख भएको तथ्यलाई मुख्य आधार मानेको छ।
साथै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले यसअघि नै राजमार्गमा कर नउठाउन गरेको पत्राचारलाई समेत ध्यानमा राख्दै अदालतले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अनधिकृत रूपमा कर नलिन विपक्षीका नाममा यो आदेश जारी गरेको हो।
