२४ चैत,काठमाण्डाैं । सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई नदिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले सरकारका नाममा यो आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने निर्णय गरेको हो।
नेपाल मिडिया सोसाइटीको तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले सरकारको उक्त विभेदकारी निर्णयको कानुनी आधार माग गरेको हो, जसले निजी मिडियाको हक र सरकारी विज्ञापन वितरणको निष्पक्षतामाथि नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ।
प्रतिक्रिया
