१३ असाेज,काठमाण्डाैं । सरकारले अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने उद्देश्यसहित गत असोज ५ गते गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि संघीय संसद् सचिवालयलाई कानुन विपरीत प्रदान गरिएका सबै प्रकारका सुविधा फिर्ता गराउन पत्र पठाएको छ । अर्थ मन्त्रालयमार्फत पठाइएको पत्रमा प्रचलित कानुनमा उल्लेख नभएका सवारी साधन, जिन्सी सामान, सहयोगी, सुरक्षाकर्मी लगायतका सेवा-सुविधा फिर्ता गराउन निर्देशन दिइएको छ। सरकारको निर्णय सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती मगर र कृष्णबहादुर महरा ले सवारीसाधनसहितका सुविधा फिर्ता गरिसकेका छन्। संसद् सचिवालयले अब सरकारको पत्रका आधारमा बाँकी व्यक्तिहरूबाट पनि कानुन विपरीतका सुविधा फिर्ता गराउन आवश्यक कारबाही अघि बढाइने जनाएको छ, जसमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको नेतृत्वमा रहेका केही सहसचिव स्तरका व्यक्तिहरूले समेत उपयोग गरिरहेका सरकारी गाडी फिर्ता हुनेछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !