१० असाेज,काठमाण्डाैं । सेवानिवृत्त राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीले प्रचलित कानून विपरीत लिइरहेको सुविधा तत्काल खोस्न अर्थ मन्त्रालयले गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई कानून बमोजिम बाहेकका सवारी साधन, जिन्सी सामान, सहयोगी र सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न तथा अन्य सेवा सुविधा रोक्न निर्देशन दिएको छ।
असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययीता कायम गर्ने निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अर्थ मन्त्रालयले यो कदम चालेको हो।
यसअघि अर्थले चालु खर्चमा व्यापक कटौती गर्ने तथा पूँजीगततर्फ खुद्रे आयोजना रोक्का गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
यी खर्च कटौतीका निर्णयबाट बच्ने अनुमानित १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको रकम निर्वाचन, पुनर्निर्माण र राहत लगायतका अत्यावश्यक क्षेत्रमा उपयोग गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !