९ असोज, काठमाडौं । सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता सूचना तथा प्रशारण विभागबाटै हुने निर्णय गरेको छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो निर्णय गरेको सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले जानकारी दिनुभयो।
सञ्चारमन्त्री खरेलका अनुसार, ‘छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन २०४८ बमोजिम अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सूचना तथा प्रशारण विभागका महानिर्देशकलाई स्थानीय अधिकारीको रुपमा तोक्ने निर्णय भएको छ।’
यसको अर्थ अब अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट गर्नुपर्ने छैन। पूर्ववत: रुपमा सूचना विभागबाट नै यथावत् रुपमा गर्न सकिने व्यवस्था कायम भएको सञ्चारमन्त्री खरेलले बताउनुभयो।
यसअघि सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत गरेको छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ को व्यवस्थाअनुसार अनलाइन दर्ता जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हुने व्यवस्था गरिएको थियो। मन्त्रिपरिषद् बैठकले बिहीबार यस्तो व्यवस्था खारेज गर्दै पूर्ववत: अवस्थामै फर्काएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !