८ असाेज,काठमाण्डाै । सरकारले हालै गरेको एक महत्त्वपूर्ण निर्णयअनुसार अब सांसद र अन्य राजनीतिक पदाधिकारीहरूले स्वकीय सचिव राख्न पाउने छैनन्। यो सुविधा मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत खारेज गरिएको हो।
यो निर्णयको मुख्य उद्देश्य सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नु हो। यद्यपि, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूलाई भने स्वकीय सचिव राख्ने अधिकार यथावत राखिएको छ। साथै, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाहेक अन्य सरकारी पदाधिकारीहरूले सल्लाहकार नियुक्त गर्न पाउने छैनन्।
यसै गरी, सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री र प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा तीन जनाभन्दा बढी कर्मचारी राख्न पाइने छैन।
सरकारले अनावश्यक खर्च घटाउन अन्य पनि धेरै महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ। अब, अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक थप प्राविधिक जनशक्ति वा दरबन्दी सिर्जना गरिने छैन।
विशेषज्ञ सेवामा स्थायी दरबन्दीको सट्टा परामर्श सेवा लिइनेछ। यसका अतिरिक्त, अर्थ, गृह, र परराष्ट्र मन्त्रालयलगायतका मन्त्रालयहरूले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी अनावश्यक संरचना र दरबन्दी घटाउने निर्णय गरेका छन्।
अबदेखि, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीबाहेक अस्थायी वा करारमा कर्मचारी राख्न पनि पाइने छैन। सरकारले कार्य जिम्मेवारीमा दोहोरोपन वा तेहरोपन हुने नयाँ संरचना सिर्जना नगर्ने र हाल त्यस्ता संरचना भए खारेज गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसका साथै, भूमि समस्या समाधान आयोग पनि खारेज गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !