६ असाेज,बारा । बाराको सुवर्ण गाउँपालिका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनमा सबैभन्दा धेरै उजुरी पर्ने स्थानीय तहहरूमध्ये चौथो स्थानमा परेको छ।
आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार, सुवर्ण गाउँपालिकासँग सम्बन्धित २३० वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। यसले स्थानीय तहमा बढ्दो भ्रष्टाचार र सुशासनको चुनौतीलाई स्पष्ट देखाउँछ।
अख्तियारको प्रतिवेदन अनुसार, यस आर्थिक वर्षमा कुल ३७,०२६ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। यीमध्ये सबैभन्दा बढी १९,९३३ उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन्। यसले स्थानीय सरकारका सेवाहरूमा भ्रष्टाचारको समस्या गहिरिँदै गएको संकेत गर्छ।
उजुरीको संख्याको आधारमा, सुवर्ण गाउँपालिकाले काठमाडौं र पोखरा जस्ता ठूला महानगरपालिकाहरूको हाराहारीमा स्थान पाएको छ। यो तथ्यांकले सुवर्ण गाउँपालिकामा सुशासनको अवस्था चिन्ताजनक रहेको पुष्टि गर्छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अख्तियारको प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा आयोगको कामको प्रशंसा गर्दै स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धानको आवश्यकतामा जोड दिएका छन्। यसैगरी, आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले अनलाइन माध्यमबाट प्राप्त भएका उजुरीको संख्या १०,२४५ रहेको बताए। यसले नागरिकहरू भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउन झन् बढी डिजिटल माध्यम प्रयोग गरिरहेको देखाउँछ।
प्रतिवेदनमा उल्लेखित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यहरू अनुसार, संघीय तहमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सबैभन्दा बढी उजुरी (१७.१२%) प्राप्त गर्ने निकाय बनेको छ। प्रदेशगत रूपमा हेर्दा, मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी (१,२००) उजुरी परेका छन्। यसले मधेस प्रदेश र विशेष गरी बाराको सुवर्ण गाउँपालिकामा भ्रष्टाचारको समस्या गम्भीर रहेको संकेत गर्छ।
अख्तियारले ८०.२२ प्रतिशत उजुरी फर्छ्यौट गरेको र १३७ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको जनाएको छ। यी मुद्दामा ७५३ प्रतिवादीहरूबाट ६ अर्बभन्दा बढी बिगो मागदाबी गरिएको छ। यो तथ्यांकले अख्तियार भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सक्रिय रूपमा लागेको देखाउँछ।
अख्तियार अब थप सक्रिय हुने संकेत देखिएको छ। आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा प्रो-एक्टिभ अनुसन्धानको अभाव, तथ्यपरक उजुरीको कमी र भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्तिको सामाजिक स्वीकार्यता घटाउन नसक्नु जस्ता चुनौतीहरू औंल्याएको छ।
यी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न आयोगले आगामी दिनमा थप प्रभावकारी र निरोधात्मक कदम चाल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। विशेषगरी, सुवर्ण गाउँपालिकाजस्ता बढी उजुरी भएका क्षेत्रहरूमा अख्तियारको निगरानी बढ्ने सम्भावना छ। यसले त्यहाँका नागरिकहरूमा सुशासनको आशा जगाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !