४ असाेज,काठमाडौँ । छ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउने सर्तसहित अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीले पदभार सम्हालेको एक साता बितिसक्दा पनि मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन सकेको छैन। निर्वाचनका लागि अब केवल १६७ दिन मात्रै बाँकी रहँदा, सरकारको सुस्तताले प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब बढ्न थालेको छ।
प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकै दिन कार्कीको सरकारले १७५ दिनभित्र, अर्थात् फागुन २१ गते, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर, एक साताको समय बितिसक्दा पनि उनीसँग तीन जना मात्र मन्त्री छन् र बाँकी १५ वटा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी एक्लै सम्हालिरहेकी छिन्। यसले सरकारको दैनिक कामकारबाही र निर्वाचन तयारीमा समेत असर पर्न सक्ने भन्दै राजनीतिक वृत्तमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले आफूले १०-११ जना मात्र मन्त्री बनाएर सानो र चुस्त मन्त्रिमण्डल बनाउने बताएकी थिइन्। तर, एक सातासम्म पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन नसक्दा उनको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। सरकारले पूर्णता नपाउँदा नीतिगत निर्णयहरू र निर्वाचन आयोगसँगको समन्वयमा ढिलाइ हुने जोखिम बढेको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, यस्तो छोटो समयमा निर्वाचन गराउनु आफैँमा ठूलो चुनौती हो। त्यसैले, सरकारले तत्काल पूर्णता पाएर आवश्यक प्रशासनिक संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउनु जरुरी छ। प्रधानमन्त्री कार्कीमाथि आफ्ना सहयोगीहरू चयन गरी सरकारलाई गति दिनुपर्ने चुनौती थपिएको छ। सरकारको ढिलासुस्तीले निर्वाचनको मिति प्रभावित हुने त होइन भन्ने आशंका पनि कतिपयले व्यक्त गर्न थालेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !