बाराको शुवर्ण गाउँपालिका: विकास होइन, लुटतन्त्रको प्रतीक

​बाराको शुवर्ण गाउँपालिका अहिले भ्रष्टाचार र अनियमितताको पर्याय बनेको छ। गरिब तथा असहायहरूलाई निःशुल्क वितरण गरिने औषधि खरिदमा भएको व्यापक अनियमिततादेखि गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूका लागि खरिद गरिने ‘न्यानो झोला’ मा भएको अनियमितताले यहाँको राजनीतिक र प्रशासनिक अवस्थामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएअनुसार, गाउँपालिका अध्यक्ष राजेश यादव, तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुजित यादव, र लेखापाल प्रिन्स साह को मिलेमतोमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको पाइएको छ। यो अवस्थाले यहाँका जनताको आशा र विश्वासमाथि मात्रै होइन, राज्यको सुशासन र जवाफदेहितामाथि समेत गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।

​चुनावका बेला ठूला-ठूला नारा र प्रतिबद्धतासहित जनतासामु जाने राजनीतिक दलहरूको दोहोरो चरित्र यहाँ उदाङ्गो भएको छ। महालेखाको प्रतिवेदनले गाउँपालिकामा भएको अनियमितताका स्पष्ट प्रमाण देखाउँदा पनि नेकपा एमाले, जसपा, लोसपा र जनमत पार्टीजस्ता विपक्षी दलहरू मौन छन्। ‘भाग शान्ति, जय नेपाल’ को सिद्धान्तमा आधारित उनीहरूको मौनताले यस भ्रष्टाचारमा उनीहरूको समेत अप्रत्यक्ष संलग्नताको सङ्केत गर्छ। यो लुटतन्त्रमा राजनीतिको सम्पूर्ण शक्ति एकै ठाउँमा मिलेको देखिन्छ, जहाँ जनताको हित र अधिकार पूर्णतः बेवास्ता गरिएको छ।

​यस गाउँपालिकामा देखिएको बेथिति केवल औषधि र न्यानो झोलाको खरिदमा मात्र सीमित छैन। अधुरा निर्माण कार्यको भुक्तानीमा पनि चरम अनियमितता भएको पाइएको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२३ को ठाडो उल्लङ्घन गर्दै कुनै पनि आवश्यक कागजात र प्रमाण बिना नै लाखौँ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ। विगतमा भएको कामको नापी विवरण र प्राविधिक अभिलेख संलग्न नगर्दा दोहोरो भुक्तानी भएको हुन सक्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले सार्वजनिक कोषको चरम दुरुपयोग भएको देखाउँछ।

​गाउँपालिकाको प्रशासनिक र वित्तीय व्यवस्थापनमा देखिएको बेथिति अझै भयावह छ। आन्तरिक राजस्व संकलनको यथार्थता लेखापरीक्षणको क्रममा यकिन गर्न सकिएको छैन। तोकिएका अभिलेख र श्रेष्ठता तयार नगर्नुले आन्तरिक आयको पारदर्शितामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। त्यसैगरी, कुनै स्पष्ट मापदण्ड र कार्यविधि नबनाई कर्मचारीलाई मनपरी ढंगले प्रोत्साहन भत्ता बाँडिएको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ९९ अनुसार जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदन तयार नगरी जिन्सी व्यवस्थापनमा चरम लापरबाही गरिएको छ। त्यस्तै, अनुगमन र बैठक भत्तामा पनि नियम मिचेर मनपरी खर्च गरिएको छ। स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले अधिकतम मासिक ३ वटा बैठक भत्ता प्राप्त गर्नुपर्नेमा त्यसभन्दा बढी बुझेर नियम मिचिएको छ।

​सबैभन्दा दुःखलाग्दो र चिन्ताजनक पक्ष त राज्यका जिम्मेवार निकायहरूको निष्क्रियता हो। महालेखा परीक्षकले औँल्याएका अनियमितताका स्पष्ट प्रमाण हुँदाहुँदै पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग किन मौन बसेको छ? ‘शून्य सहनशीलता’ को नारा दिने सरकारको यो निरीहताले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रतिबद्धतालाई नै उपहास गरेको छ। यसको पछाडि शक्तिको दुरुपयोग र ठूलो आर्थिक लेनदेनको सङ्केत मिल्छ। स्रोतका अनुसार, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियुक्तिमा समेत ठूलो रकमको चलखेल भएको भन्ने आरोपले यस गाउँपालिकामा भइरहेको भ्रष्टाचारको जालो कति गहिरो छ भन्ने देखाउँछ। जब जिम्मेवार निकाय नै आँखा चिम्लिएर बस्छन्, तब जनताले न्याय कहाँ खोज्ने?