१० भदाै,बारा । बाराको शुवर्ण गाउँपालिकामा गरिब तथा असहायहरूलाई निःशुल्क वितरण गरिने औषधि खरिदमा भएको व्यापक अनियमितताले यहाँको राजनीतिक अवस्थामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
चुनावका बेला विकास र सुशासनको नारा दिने राजनीतिक दलहरूले अहिले गाउँपालिकामा भइरहेको भ्रष्टाचारमा मौनता साँधेको भन्दै स्थानीय बासिन्दा आक्रोशित भएका छन्।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएअनुसार, आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा भएको औषधि खरिद प्रक्रियामा गाउँपालिका अध्यक्ष राजेश यादव, तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुजित यादव र लेखापाल प्रिन्स साहको मिलेमतोमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको पाइएको छ।
यो अनियमितताले नेपाली कांग्रेसले चुनावमा जारी गरेको घोषणापत्रलाई लङ्गौटी लगाएको स्थानीयको आरोप छ।
* चुनावमा चर्को विरोध, भागबन्डामा मौनता
स्थानीय बासिन्दाको आरोपअनुसार, नेकपा एमाले, जसपा, लोसपा र जनमत पार्टीजस्ता विपक्षी दलहरूले चुनावको समयमा मात्रै वर्तमान नेतृत्वको विरोध गर्छन्। तर, चुनाव जितेर जनप्रतिनिधि भएपछि उनीहरूको भूमिका ‘भाग शान्ति, जय नेपाल’ मा सीमित हुने गरेको छ। गाउँपालिकामा भइरहेको भ्रष्टाचार र अनियमिततामा उनीहरूको मौनताले यस आरोपलाई थप बल पुर्याएको छ। उनीहरूले ५ वर्षसम्म यसरी नै भागबन्डामा लिप्त भई जनताको हितलाई बेवास्ता गर्ने गरेको गुनासो स्थानीयको छ।
* प्रमाणसहित अख्तियारमा उजुरीको तयारी
गाउँपालिकामा भइरहेका यी अनियमिताका घटनामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका निकायले आँखा चिम्लिएको भन्दै एक स्थानीय व्यक्तिले सबै प्रमाणसहित अख्तियारमा उजुरी दर्ता गराउने तयारी गरेका छन्।
औषधि खरिद तथा आपूर्ति व्यवस्थापन सहजीकरण पुस्तिका, २०७४ को नियमहरूलाई बेवास्ता गरी गरिएको यो खरिद प्रक्रियाले गाउँपालिकाका गरिब तथा विपन्न वर्गका नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरेको छ।
खरिद गरिएका औषधिमा ब्याच नम्बर तथा कम्तीमा १८ महिनाको म्याद हुनुपर्नेमा सोको पालना नगरी खरिद गरिएको पाइएको छ।
स्थानीय बासिन्दाहरूले यस घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग गर्दै राजनीतिक दलहरूको दोहोरो भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !