५ भदाै,काठमाडौँ । संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक पारित गर्न लागेपछि निजी विद्यालयका शिक्षक र प्रधानाध्यापकहरूले विधेयकमा उल्लेखित केही प्रावधानहरूको विरोधमा आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।
उनीहरूले आफ्ना माग सम्बोधन नभए भदौ ९ गतेबाट देशभरका विद्यालय अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
निजी विद्यालयका चार प्रमुख छाता सङ्गठनहरू प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान र अपेन ले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विधेयकमा रहेका पाँच प्रमुख प्रावधानहरू हटाउन माग गरेका छन् ।
उनीहरूले विशेषगरी निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने, ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ शब्द, विद्यालयले नै पोसाक र स्टेसनरी जस्ता सामग्रीहरू उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान, र कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भएका विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।
यसैगरी, उनीहरूले छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा नै रहनुपर्ने र पारदर्शी समितिबाट वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग गरेका छन् । साथै, सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई मात्र उच्च शिक्षा र सिटीईभीटी कार्यक्रममा आरक्षण दिने व्यवस्था खारेज गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन् ।
सरकारले आफ्ना मागहरू बेवास्ता गरेको भन्दै निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । यसअन्तर्गत भदौ ५ गते माइतीघर मण्डलामा प्रधानाध्यापकहरूले ब्यानरसहित प्रदर्शन गरे भने भदौ ६ गते देशभरका विद्यालय बसहरूमा कालो झन्डा राखेर नगर परिक्रमा गर्ने, काठमाडौँमा र्याली निकाल्ने र शिक्षा समिति तथा संसद् घेराउ गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।
सरकारले माग पूरा नगरे उनीहरूले कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएका छन् । संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिको आजको बैठकमा पनि यो विषयले प्रवेश पाएको छ, जसले शैक्षिक क्षेत्रमा थप तनाव सिर्जना गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !